जिल्हा झाला बालकामगार मुक्त ?

गोंदिया जिल्ह्यात चहाची टपरी, हॉटेल, छोटे-मोठे कारखाने, किराणा दुकान, चप्पल व कपडे यासारख्या वस्तूंच्या दुकानात आजही बालकामगार हमखास सापडतात. बालकांना कामावर ठेवणे किंवा त्यांना काम करावयास लावणे ही अत्यंत अनिष्ट प्रथा आहे. त्यामुळे या बालकांचे बालपण तर हिरावले जातेच शिवाय ही मुले शिक्षणापासूनही वंचित राहतात. बालकामगार प्रथा हा समाजाला लागलेला कलंक असून याला दूर करु न बालकामगारांचे शिक्षण करणे ही सामाजिक गरज बनली आहे.

ठळक मुद्दे५६६ प्रतिष्ठानांना भेटी : चार वर्षांपासून एकही बालकामगार मिळाला नाही

नरेश येटरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणा : शिक्षणापासून कुणीही वंचित राहू नये यासाठी शासनाने प्रगत शैक्षणीक महाराष्ट्राची प्रभावीपणे अमंलबजावणी सुरू केली. गरीब मुलांना गरिबीमुळे काम केल्याशिवाय पर्याय उरत नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षण बुडते. त्यांनाही शाळेत जाता यावे म्हणून बाल संक्रमण शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. परंतु गोंदिया जिल्ह्यातील १६ बाल संक्रमण शाळा सद्यस्थितीत बंद झाल्या आहेत. एकही बालमजूर मागील ४ वर्षांपासून कामगार आयुक्तालयाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आढळला नाही. म्हणजेच, गोंदिया जिल्हा बालकामगारमुक्त झाला की बालकामगार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिसत नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे.गोंदिया जिल्ह्यात चहाची टपरी, हॉटेल, छोटे-मोठे कारखाने, किराणा दुकान, चप्पल व कपडे यासारख्या वस्तूंच्या दुकानात आजही बालकामगार हमखास सापडतात. बालकांना कामावर ठेवणे किंवा त्यांना काम करावयास लावणे ही अत्यंत अनिष्ट प्रथा आहे. त्यामुळे या बालकांचे बालपण तर हिरावले जातेच शिवाय ही मुले शिक्षणापासूनही वंचित राहतात. बालकामगार प्रथा हा समाजाला लागलेला कलंक असून याला दूर करु न बालकामगारांचे शिक्षण करणे ही सामाजिक गरज बनली आहे. गरिबीमुळे न शिकणारी मुले-मुली कामधंदा करून अर्थार्जन करतात. बालवयात त्यांना धोकादायक उद्योग व व्यवसायात कामावर न ठेवता त्यांची शारीरिक व मानसिक वाढ होण्यासाठी, त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी बालकामगार प्रथा निर्मूलन होणे गरजेचे आहे. यासाठी बालकामगारांना शिक्षण देणे हाच पर्याय आहे.बालकामगार निर्माण होण्यास आई-वडिलांचे अडाणीपण, अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्र्य कारणीभूत असते. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन करावे लागते. काही मुले घरी चालू असलेले काम म्हणजेच लोहारकाम, सोनारकाम, शेती, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आदी पारंपारीक व्यवसाय करतात. जनावरांच्या मदतीने माती वाहून नेणे, विडीकाम, घरकाम, विटभट्टीवर, बांधकाम, हॉटेल, कचरा, भंगार वेचणे अशा अनेक उद्योगात ही मुले काम करतात. ज्या उद्योग व व्यवसायांमध्ये बालमजुरांची संख्या जास्त आहे. त्या ठिकाणच्या बालकामगारांना कामापासून परावृत्त करु न त्यांचे योग्य पध्दतीने शैक्षणिक पुनर्वसन घडवून आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. त्यांची पिळवणूक थांबवून हरविलेले बालपण त्यांना मिळवून दिले पाहिजे.यासाठी आता सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. बालकामगार व त्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनामार्फत अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. बालकामगार विशेष शाळा चालविल्या जात आहेत. बालकामगारांच्या पुनर्वसनाचे कार्य वेगात सुरु आहे. त्यांना शासनाकडून शैक्षणिक व व्यवसाय प्रशिक्षण साहित्य, गणवेश, विद्यावेतन, मध्यान्ह भोजन पुरविण्यात येते. बालकामगारांना शाळेची विशेष गोडी लागावी यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. धोकादायक उद्योग व व्यवसायात काम करणाऱ्या बालकामगारांना या विशेष शाळेत प्रवेश देण्यात येतो. यासाठी शासनामार्फत बालकामगारांचे सर्वेक्षण डिसेंबर महिन्यात करण्यात आले. परंतु एकही कामगार मिळाला नाही असे सांगण्यात आले.चार वर्षात तपासली ५६६ दुकानेजिल्ह्यात कुठेही बालकामगार काम तर करीत नाही यासाठी बालकामगार आयुक्त कार्यालयाने सन २०१६ पासून डिसेंबर २०१९ या ४ वर्षात जिल्ह्यातील ५६६ दुकाने तपासली. कोणत्याही दुकानावर बालकामागर आढळला नाही असे सह आयुक्त कामगार कार्यालय सांगते. सन २०१६ मध्ये ९० प्रतिष्ठान, सन २०१७ मध्ये २८०, सन २०१८ मध्ये ८२, सन २०१९ मध्ये मार्च महिन्यात २७, जून महिन्यात २२, जुलै महिन्यात ३३ व नोव्हेंबर महिन्यात ३२ अशी एकूण ११४ प्रतिष्ठाने तपासण्यात आली. अशाप्रकारे मागील ४ वर्षात ५६६ प्रतिष्ठाने तपासण्यात आली. परंतु जिल्ह्यात एकही बालमजूर मिळाला नाही.सर्वेक्षणात आढळली ‘ती’ कोणती बालकेडिसेंबर महिन्यात बालकामगार शोध मोहीम राबविण्यात आली. यात काही बालके आढळली. परंतु ही बालके कामगार नाहीत असे सहायक आयुक्त कार्यालयाचे म्हणणे आहे. मिळालेली बालके कोणती आहेत ती नियमित शाळेत दाखल होती काय, शाळा बाह्य आहेत काय, याचीही पाहणी केली जाणार आहे. मागील ४ वर्षात एकही बालकामगार न आढळल्याने जिल्ह्यात सर्वच व्यापारी, कारखानदार, विटभट्टी मालक बाल कामगार निर्मुलन संकल्पना राबवित आहेत काय असा प्रश्न सर्व सामान्यांना पडत आहे.