२० नायब तहसीलदारांची पदावनती

सेवाज्येष्ठता यादीला डावलून वर्षभरापूर्वी करण्यात आलेली २० नायब तहसीलदारांची पदोन्नती अखेर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशान्वये

गोंदिया : सेवाज्येष्ठता यादीला डावलून वर्षभरापूर्वी करण्यात आलेली २० नायब तहसीलदारांची पदोन्नती अखेर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशान्वये विभागीय आयुक्तांनी रद्द केली आहे. त्यामुळे ते सर्व नायब तहसीलदार पुन्हा अव्वल कारकून झाले आहेत. हे नायब तहसीलदार जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत होते. त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, नागपूर विभागीय कार्यालयाने ११ जून २०१२ आणि १६ जुलै २०१३ रोजीच्या पत्रान्वये विभागातील अव्वल कारकून संवर्गाची संयुक्त ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली होती. मात्र त्याला डावलून विभागीय आयुक्त कार्यालयाने गोंदिया जिल्ह्यातील १२, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६ तर भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका अव्वल कारकुनांना ४ जानेवारी २०१४ रोजी पदोन्नती देऊन नायब तहसीलदार म्हणून गोंदिया जिल्ह्यात नियुक्ती देण्यात आली होती. मात्र या निवडसूचीने व्यथित होऊन गोंदियातील अव्वल कारकून राजेश्री मल्लेवार यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण नागपूर यांच्याकी.डे या निवडसुचिला आव्हान दिले होते.
शासनाच्या वतीने या प्रकरणात महसूल व वनविभागाचे उपसचिव राजेंद्र बेंगळे यांनी शपथपत्र दाखल केले. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (मॅट) नागपूर यांनी मूळ अर्जानुसार आदेश पारित केले. त्या आदेशान्वये दि.१ जानेवारी २०१२ ची सुधारित ज्येष्ठता सूची करण्याच्या संबंधाने शासन परिपत्रक दि.३१ जानेवारी २०१४ व मॅटने दिलेल्या निर्देशानुसार अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.१ जानेवारी २०१२ ची सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर तयार करण्यात आली. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १ जानेवारी २०१२ च्या सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूचीवरून नागपूर विभागाची सुधारित संयुक्त ज्येष्ठता सूचीची सरमिसळ करून संयुक्त ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. मॅटने दि.१ जानेवारी २०११ ची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी यांची ज्येष्ठता यादी दुरूस्त करून त्या ज्येष्ठता यादीनुसार ज्या चुकीच्या अव्वल कारकुनांना पदोन्नती दिलेली आहे ती रद्द करून नव्याने पदोन्नती देण्याबाबतचे आदेश २६ मार्च २०१५ रोजी दिले. त्याअनुषंगाने गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २७ मार्चला त्या सर्व नायब तहसीलदारांना त्वरित त्यांच्या मूळ जागी (अव्वल कारकून) रूज होण्यासाठी कार्यमुक्त केले. (जिल्हा प्रतिनिधी)