समाज कल्याण अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मागणी

जिल्हा परिषद सदस्य उषा हर्षे यांनी समाजकल्याण अधिकारी सुरेंद्र पेंदाम यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. त्यांनी पेंदाम या अधिकाऱ्यांनी दलित वस्तीसुधार योजनेंतर्गत निधी वाटपात मोठा भेदभाव केला आहे.

निधी वाटपात गैरप्रकार : जि.प. सदस्य उषा हर्षे यांचा आरोप
आमगाव : जिल्हा परिषद सदस्य उषा हर्षे यांनी समाजकल्याण अधिकारी सुरेंद्र पेंदाम यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. त्यांनी पेंदाम या अधिकाऱ्यांनी दलित वस्तीसुधार योजनेंतर्गत निधी वाटपात मोठा भेदभाव केला आहे. त्यात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप हर्षे यांनी केला आहे.
जिल्ह्यातील सात तालुक्यात ९ कोटी २२ लाख ५५ हजार रुपये दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मंजूर झाले. सन २०१३ सप्टेंबरअखेर मंजुरी प्रदान करायची होती. समाज कल्याण अधिकारी यांनी सात महिन्यापूर्वीपासून केवळ आर्थिक देवाणघेवाणकरिता मंजुरी दिली नाही. तालुक्यात ज्या १७ ग्रामपंचायतीला दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत निधी मंजूर झाले. ज्या ग्रामपंचायतचा प्रस्ताव सादर झाला नाही, तरी त्या ग्राम पंचायतींना निधी मंजूर झाला. प्रस्ताव वेगळ्या दलित वस्तीचे असताना वेगळ्या दलित वस्ती मंजुरी दिली. लोकसंख्येच्या आधारे निधी वाटप जास्त करण्यात आला. सन २००७ पासून काही गावात कामे झाली नाही. मात्र अधिक निधी दर्शवून अपात्र ठरविले. काही गावातील प्रस्तावावर खंड विकास अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी केली नाही. ठेकेदारांनी परस्पर प्रस्ताव सादर केले. गृहत आरखड्याप्रमाणे कामे मंजूर झाली नाही. बृहत् आराखड्याच्या मंजुरी, आधीच्या चार-पाच वर्षापूर्वीच्या प्रस्तावास मंजुरी कशी? तालुक्यातील गावांना कामे मंजूर करताना पाळीपाळीने मंजूर करायचे होते. मात्र काही गावांना संलग्न दरवर्षी मंजूरी का? ग्रामपंचायत कालीमाटी येथे सन २००७ पासून कामे झाली नाही. मग मंजुरी का नाही. ज्या गावाची कामे मंजूर आहेत, कामे झाली नाही त्या गावांना दोन वर्ष नवीन कामे मंजूर करता येत नाही. परंतु पुन्हा मंजुरी कशी. २१ फेब्रुवारीच्या जि.प.च्या सर्व साधारण सभेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभेचा त्याग केला.
सभेला सत्ताधारी पक्षाचेच सदस्य उपस्थित होते. सभेत मुद्या क्र.१ मध्ये दलित वस्ती सुधारची कामे नियम बाह्य असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी पिठासन अध्यक्ष यांनी सर्व कामांना स्थगनादेश दिला. काही तालुक्यात आदेशाचे पालन करण्यात आले. २२ जानेवारीच्या शासन निकषाप्रमाणे लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेले काम मंज़ूर करण्याचे आदेश आहेत. मात्र समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आले. आर्थिक देवाणघेवाणीमुळे अधिकाऱ्यांनी यादीला मंजुरी दिली.
या आदेशाविरुद्ध हर्षे यांनी दिवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर गोंदिया येथे याचीका दाखल करण्यात आली. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशी करून समाज कल्याण अधिकारी सुरेंद्र पेंदाम यांना बडतर्फे करण्याची मागणी जि.प. सदस्य उषा हर्षे यांनी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)