धान खरेदीचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात

आधारभूत धान खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची असून राज्य शासनामार्फत ती फक्त राबविली जाते.

गोंदिया : आधारभूत धान खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची असून राज्य शासनामार्फत ती फक्त राबविली जाते. त्यामुळे सध्या बंद असलेल्या धान खरेदीसाठी राज्य शासन जबाबदार नाही. केंद्र सरकारने त्यासाठी मान्यता दिल्यास लगेच धान खरेदी सुरू करता येईल, अशी स्पष्टोक्ती जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

मंगळवारी जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले असताना ना.देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. यावेळी धान खरेदीचा विषय छेडण्यात आला तेव्हा ना.देशमुख यांनी ही बाब स्पष्ट केली. रबीच्या धानाचा पेरा असलेल्या जिल्ह्यातील क्षेत्रात धान खरेदी केंद्र सुरू ठेवण्याबाबत मान्यता देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाशकडून केंद्राकडे पाठविण्यात आला असल्याचेही ना.देशमुख यांनी सांगितले.

खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीला आ.डॉ.खुशाल बोपचे, आ.रामरतन राऊत, आ.गोपालदास अग्रवाल, कृषी सभापती मोरेश्‍वर कटरे, प्रभारी जिल्हाधिकारी तथा जि.प.मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.डी.शिंदे, विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी चलवदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनंत वालस्कर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अशोक कुरील यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांना त्याच्या मागणीनुसार खत व बी-बियाण्यांचा पुरवठा झाला पाहिजे. यासाठी अचुक नियोजन करा, असे निर्देश देवून धान या प्रमुख पिकासह कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शेतकर्‍यांना योग्य तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री देशमुख यांनी यावेळी दिले. सातबारावर कर्ज चढविण्याकरिता मॉर्गेज (तारण) करण्यात येऊ नये. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे कार्यपध्दत अवलंबवावी, जेणेकरून शेतकर्‍यांना मॉर्गेजमधून आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

आ.डॉ.खुशाल बोपचे यांनी कृषी विभागाने हिरवळीच्या खताच्या वापराबाबत शेतकर्‍यांमध्ये जागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता विशद केली. आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी जिल्ह्यातील भारनियमन, आधारभूत धान खरेदी केंद्र, खत पुरवठा आदिबाबत चर्चा केली.

यावेळी कुरील यांनी पॉवर पाईंट प्रेझेन्टेशनव्दारे जिल्ह्याचा मागील खरीप हंगाम आढावा सभेचा अनुपालन अहवाल सादर करून खरीप हंगामातील सन २0१३-१४ ची पीक परिस्थिती, सन २0१४ चे नियोजन, प्रमुख पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी विस्ताराची दिशा, राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, गतिमान गुणवत्ता नियंत्रण मिशन, कृषी सेवा केंद्र, जिल्ह्याची सर्वसाधारण माहिती, पर्जन्यमानबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

सभेला कृषी, सिंचन, भूजल विकास आणि सर्वेक्षण यंत्रणेसह सबंधित विभागाच अधिकार उपस्थित होते. उपस्थितांचे आभार उपविभागीय कृषी अधिकारी नाईनवाड यांनी मानले. (जिल्हा प्रतिनिधी)