डाक विभागाला ग्राहक न्यायमंचची चपराक

जबलपूरवरून स्पर्धा परीक्षेचे प्रवेशपत्र स्पीडपोस्टने येऊनसुद्धा गोंदिया डाक विभागाने परीक्षा संपल्यानंतर ते प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) परीक्षार्थ्यापर्यंत पोहोचविले. त्यामुळे तो परीक्षार्थी परीक्षेपासून

गोंदिया : जबलपूरवरून स्पर्धा परीक्षेचे प्रवेशपत्र स्पीडपोस्टने येऊनसुद्धा गोंदिया डाक विभागाने परीक्षा संपल्यानंतर ते प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) परीक्षार्थ्यापर्यंत पोहोचविले. त्यामुळे तो परीक्षार्थी परीक्षेपासून वंचित झाला. यावर त्याने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचात धाव घेतल्यानंतर न्यायमंचाने शहर मुख्य डाक कार्यालयाला दोषी ठरवत ५० हजार रूपये दरसाल दरशेकडा नऊ टक्के व्याजाने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश सुनावले आहे. अनिलगिरी रमेशगिरी शंकराचार्य रा.चांदणीटोला, नागरा (जि.गोंदिया) असे तक्रारकर्त्याचे नाव आहे. अनिलगिरीने बारावीनंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून टर्नर हा व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. त्याने शासनाच्या मिनिस्ट्री आॅफ डिफेंस, आॅर्डनन्स फॅक्ट्री बोर्ड जबलपूर (म.प्र.) येथे ‘मिलर सेमी स्किल्ड’ या पदासाठी अर्ज केला होता. अर्जासह आवश्यक फी व पोस्टेजचा खर्चसुद्धा केला होता. सदर पदाची लेखी परीक्षा ६ नोव्हेंबर २०११ रोजी जबलपूर येथे होणार होती. आॅर्डनन्स फॅक्ट्री बोर्डाने त्यांचे परीक्षा प्रवेशपत्र २७ आॅक्टोबर २०११ रोजी स्पीड पोस्टाद्वारे पाठविले, हे स्पीड पोस्ट गोंदिया डाक विभागाला १ नोव्हेंबर २०११ रोजी प्राप्त झाले. परंतु ते प्रवेशपत्र गोंदिया डाक विभागाने तसेच ठेवले. यानंतर १८ नोव्हेंबर २०११ रोजी नागरा पोस्ट आॅफिसकडे ते पाठविले. त्याच दिवशी अनिलगिरी यांना ते प्रवेशपत्र पोहोचविण्यात आले. परंतु ते उघडताच ६ नोव्हेंबर रोजीच परीक्षा झाल्याचे त्यांना कळले व सदर परीक्षेपासून त्यांना वंचित राहावे लागले. शिवाय त्यांचे वयसुद्धा ३३ वर्षे असून ते आता पुढील परीक्षेत नियुक्तीसाठी पात्र राहणार नाही. त्यामुळे ते नोकरीपासून वंचित राहिले.यानंतर त्यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत स्पीड पोस्टबद्दल माहिती मागितली. तसेच केंद्रिय माहिती आयुक्तालय नवी दिल्ली येथे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला. परंतु त्यांनी ग्राहक मंचकडे नुकसान भरपाईची दाद मागण्याचा आदेश २५ जुलै २०१३ रोजी दिला. यावर गिरी यांनी १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी गोंदिया ग्राहक न्यायमंचात तक्रार दाखल केली. डाक विभागाला नोटीस बजावल्यावर त्यांनी २३ एप्रिल २०१४ रोजी लेखी जबाब देऊन गिरी यांच्या तक्रारीचे खंडन केले. त्यात स्पीड पोस्ट जरी १ नोव्हेंबरला मिळाले तरी ते पुढील कार्यवाहीसाठी १८ नोव्हेंबरपर्यंत अनअटेंडंट राहिले. तसेच तीन ते चार हजार आधार कार्डचे वाटप करावयाचे असल्याने स्पीड पोस्टची सेवा देण्यास विलंब झाल्याचे पोस्टाकडून सांगितले. त्यामुळे स्पीड पोस्टचे केवळ डबल चार्ज तक्रारकर्त्यास द्यावे, असा युक्तिवाद डाक विभागाच्या वतीने अ‍ॅड. कैलाशकुमार खंडेलवाल यांनी केला.यावर तक्रारकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. एन.एस. पोपट यांनी आपल्या युक्तिवादात, अनिलगिरी यांनी आपली सर्व कागदपत्रे दाखल केली आहेत. स्पीड पोस्ट गोंदिया डाक विभागाला मिळूनसुद्धा १८ दिवस विलंबाने लाभार्थ्याला देण्यात आले, ही त्रुटी आहे. शिवाय त्यांचे वय ३३ वर्षे पूर्ण झाल्याने ते आता शासकीय नोकरीच्या परीक्षेसाठी बसण्याची शक्यताच नसल्याचे न्यायमंचच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर ग्राहक न्यायमंचाने आपल्या निर्णयात अनिलगिरी यांची तक्रार अंशत: मान्य केली. तसेच गोंदिया डाक विभागाला नुकसान भरपाईचे ५० हजार रूपये नऊ टक्के दरसाल दरशेकडा दराने संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द्यावे. तसेच या प्रकरणात तक्रारकर्ता अनिल गिरी यांना आलेला तक्रारीचा खर्च म्हणून पाच हजार रूपये ३० दिवसांच्या आत देण्याचे आदेशही ग्राहक तक्रार न्याय मंचने आपल्या आदेशात गोंदिया डाक विभागाला दिले आहेत. (प्रतिनिधी)