५८ हजार कुटुंबांना लाभ

जिल्हा आदिवासीबहुल व नक्षलग्रस्त असून येथे शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

गोंदिया : जिल्हा आदिवासीबहुल व नक्षलग्रस्त असून येथे शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे विकास प्रक्रियेत व आर्थिक सुबत्ता निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेत असंख्य अडथळे आहेत. नागरिकांना सर्व प्रकारच्या मुलभूत सोई सुविधा उपलब्ध व्हाव्या, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत व्हावी या उद्देशाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इंदिरा आवास योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील बेघर कुटुंबाना निवाऱ्यासाठी घरकुले देण्यात येत आहेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेव्दारे इंदिरा आवास योजना व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या उन्नतीसाठी जीवनोन्नती अभियान राबविण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात एकूण २ लाख ५१ हजार ४८३ कुटुंबे आहेत. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांची संख्या एक लाख ४४ हजार असून इंदिरा आवास योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना निवाऱ्याकरिता ग्रामपंचायतनिहाय बेघर कुटुंबांची प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील ५८ हजार कुटुंबांना विविध योजनेव्दारे १०० टक्के अनुदानावर लाभ देण्यात आला आहे. सन २०१४-१५ मध्ये एकूण सात हजार ७७९ कुटुंबांना घरकुलांसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना शासनाने बंद करून त्या योजनेचे रुपांतर महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नतीमध्ये केले आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती बिकट असलेल्यांना, गावातील वंचित घटकांना एकत्र आणून त्यांच्या सक्षम संस्था उभारण्याकरिता वित्तीय सेवा पुरविण्यात येते. वंचित घटकांची व त्यांच्या संस्थांची क्षमता वृध्दी, कौशल्य वृध्दी करून त्यांना शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. याकरिता बचत गटातील लाभार्थ्यांना बँकेकडून कर्ज व या यंत्रणेकडून फिरता निधी देण्यात येते.
डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण नऊ हजार ४३१ स्वयंसहायता बचत गटांची नोंदणी झाली आहे. योजनेंतर्गत धोरणानुसार ग्रेडेशन झालेले बचत गट एक हजार ०७४ असून फिरता निधी प्राप्त झालेल्या बचतगटांची संख्या एक हजार ०३९ आहे. सन २०१४-१५ मध्ये आर्थिक उद्दिष्ट ३०० लक्ष रुपये असून डिसेंबर २०१४ अखेर २३२ लक्ष रुपये खर्च झाले असून खर्चाची टक्केवारी ८१ आहे.
सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात स्वयंसहायता बचतगटाचे उद्दिष्ट ७२६ असून त्यापैकी डिसेंबर २०१४ अखेर १०४ बचतगटांना १२७ लक्ष रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले आहेत. २३८ पैकी २२४ बचतगटांना ३२.२१ लक्ष रुपयांचे भांडवल वाटप करण्यात आले आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहे. निवारा ही मूलभूत गरजही दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाची यंत्रणेमार्फत पूर्ण करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील महिलांना एकत्र आणून त्यांना संघटीत करून बचतीची सवय लागावी यासाठी त्यांचे बचतगट तयार करून, त्यांना प्रशिक्षण देवून विविध प्रकारचे व्यवसाय, उद्योग सदर बचतगट करताना दिसत आहेत. (प्रतिनिधी)