खरीपातील नुकसान भरपाई न मिळाल्याने पीक विम्याकडे पाठ

मागील खरीप हंगामात १ लाख ९० हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली होती. त्यातच ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या पुरामुळे आणि त्यानंतर झालेल्या परतीच्या पावसामुळे पीक विमाधारक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्याची तक्रार सुध्दा या शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे केली. पण विमा कंपनीने केवळ ४१०० शेतकऱ्यांना मदतीस पात्र ठरवित ६१ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली.

ठळक मुद्देकोट्यवधी रुपयांचे नुकसान : शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गेल्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र पीक विमा कंपनीने तीन वेगवेगळे निकष लावित ५६ हजार ६४० शेतकऱ्यांपैकी केवळ ४१०० शेतकऱ्यांना ६१ लाख रुपयांची मदत दिली. त्यामुळे रब्बी हंगामात केवळ ३३ शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा काढला. नुकसान भरपाई मिळत नसल्यानेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढण्याकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.  
मागील खरीप हंगामात १ लाख ९० हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली होती. त्यातच ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या पुरामुळे आणि त्यानंतर झालेल्या परतीच्या पावसामुळे पीक विमाधारक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्याची तक्रार सुध्दा या शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे केली. पण विमा कंपनीने केवळ ४१०० शेतकऱ्यांना मदतीस पात्र ठरवित ६१ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. मात्र शेतकऱ्यांनी विमा हप्तापोटी २ काेटी २ लाख रुपये भरले. त्या तुलनेत मिळालेली भरपाई ही फारच अल्प आहे. विमा कंपनीचे धोरण अन शेतकऱ्याचे मरण हे धोरण खरे ठरत असल्यानेच शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली 

खरीप नुकसानीचे अनुदान
खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ५६ हजार ६४० शेतकऱ्यांनी २८ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राचा पंतप्रधान पीक विमा योजनेतंर्गत विमा काढला होता. यासाठी विमा कंपनीकडे २ कोटी २ लाख रुपयांचा हप्ता भरला. पण विमा कंपनीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होवून देखील त्या तुुलनेत नुकसान भरपाई दिली नाही. केवळ ६१ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. त्यामुळे यंदा रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढण्याकडे पाठ फिरविली आहे. 

शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया
मागील खरीप हंगामात मी तीन एकर शेतीचा पीक विमा काढला होता. परतीचा पाऊस आणि कीडरोगांमुळे माझे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याची तक्रार विमा कंपनीकडे केली होती. मात्र विमा कंपनीने परव्यासाठी तीन वेगळे निकष लावून केवळ मोजकीच मदत मंजूर केली. हीच स्थिती अनेकांची आहे. 
- विश्वानाथ हुकरे, शेतकऱ्याचे नाव