शुभमंगल योजनेचे ५७ प्रस्ताव वांद्यात

शेतकरी व शेतमजूरांसह आर्थिक परिस्थिती कमकूवत असलेल्या कुटुंबावर मुलीच्या विवाहाचा आर्थिक बोजा पडू नये यासाठी राज्य शासनाने शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना सुरू केली आहे.

अनुदानापासून वंचित : यावर्षी ४३ अर्ज प्राप्त, ५८ मंजूर
गोंदिया : शेतकरी व शेतमजूरांसह आर्थिक परिस्थिती कमकूवत असलेल्या कुटुंबावर मुलीच्या विवाहाचा आर्थिक बोजा पडू नये यासाठी राज्य शासनाने शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात अशा परिवारांना लाभ मिळत असला तरी सन २०१३-१४ या वर्षात जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाकडे आलेल्या अर्जांपैकी अर्धे अर्ज अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. मागील वर्षी ११५ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील ५७ अर्ज अद्याप पडून असल्याने ते ५७ वधू पिता या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या १० हजार रूपयांच्या अनुदानापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.
कन्यादानाचे पुण्य लाभल्यास मोक्ष प्राप्त होते अशी म्हण आहे. ती फक्त म्हण असली तरीही प्रत्येक आई-वडील आपल्या मुलीच्या लग्नाची व तिच्या कन्यादानाची वाट बघत असतात. अशात आई-वडील सधन असले तर काही त्रासच नाही. मात्र शेतकरी व शेतमजूर किंवा आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कुटुंबातली ती मुलगी असल्यास ती जन्मास येणेच शाप ठरते. अशात त्या वडीलास कर्ज घेऊन आपल्या मुलीचे हात पिवळे करावे लागतात व या मोबदल्यात सावकार त्यांची चांगलीच पिळवणूक करून घेतो.
मात्र मुलगी ही शाप नसून ती सुद्धा देवाने दिलेला आशीर्वीद असल्याचे दाखवून देण्यासाठी व तिच्या लग्नासाठी वडिलांवर येणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने सन २००८ मध्ये शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना सुरू केली. राज्यातील परिस्थिती बघता सन २०११ मध्ये या योजनेत काही सुधारणा करून सुधारीत शुभमंगल सामूहिक / नोंदणीकृत विवाह योजना सध्या राज्यात राबविली जात आहे.
या योजनेंतर्गत वार्षिक कमाल उत्पन्न एक लाखाच्या आत असलेल्या कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी महिला व बाल विकास विभागाकडून १० हजार रूपये अनुदान मुलीच्या वडिलांना देण्यात येते. यासाठी त्या जोडप्याचे लग्न सामुहिक विवाह सोहळ्यात किंवा सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात केलेले असावे अशी अट आहे. त्यानुसार सन २०१३-१४ मध्ये जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाला ११५ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील ५८ अर्ज विभागाकडून त्याचवर्षी निकाली काढण्यात आले. मात्र ५७ अर्ज अद्याप विभागाकडे त्रुटी पूर्तता न झाल्यामुळे प्रलंबित पडून आहेत. विशेष म्हणजे सन २०१४-१५ या वर्षात विभागाला ४३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अशाप्रकारे विभागाकडे सध्या १०० अर्ज पडून आहेत.
आर्थिक स्थिती कमकूवत असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याने अशा १०० कुटुंबांना अद्याप हे अनुदान मिळाले नसल्याचे यातून स्पष्ट होते. यामुळेच लाभार्थी कुटुंबांना खरी गरज असताना हे अनुदान मिळत नसल्याने कोठेतरी ही योजना मदतीस कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. (शहर प्रतिनिधी)