तिरोडा तालुक्यात २ वर्षांत १ हजार ६९० घरकूल मंजूर

तिरोडा तालुक्यात दोन वर्षात रमाई, इंदिरा आणि राजीव गांधी या तीन योजनेंतर्गत १ हजार ६९० घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत. सन २०१२-१३ मध्ये १ हजार ३७७ घरकूल मंजूर करण्यात आले होते.

काचेवानी : तिरोडा तालुक्यात दोन वर्षात रमाई, इंदिरा आणि राजीव गांधी या तीन योजनेंतर्गत १ हजार ६९० घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत. सन २०१२-१३ मध्ये १ हजार ३७७ घरकूल मंजूर करण्यात आले होते. मात्र २०१३-१४ करिता इंदिरा आवास योजनेचे २३३ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत. रमाई योजनेंतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये ७३२, इंदिरा आवास योजनेच्या २३६ व राजीव गांधी आवास योजनेच्या ४०९ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती.
बीपीएल धारकांना आणि गोरगरिबांना निवाऱ्याची सोय व्हावी याकरिता केंद्र शासन व राज्य शासनाने घरकुलाची योजना आखली. या योजनेतून काही लोकांना राहण्याची सोय झाली. तर काही प्रमाणात या योजनेचा दुरुपयोगही करण्यात आला आहे. रमाई योजना, इंदिरा आवास योजना आणि राजीव गांधी अशा तीन योजनेतून घरकूल मंजूर केले जातात. घरकुलाकरिता मंजूर निधीपैकी सर्वाधिक कमी निधी इंदिरा आवासची होती.
त्यात शासनाने वाढ करुन एक लाख केली आहे. ही वाढ एप्रिलच्या नंतरकरिता न ठेवता आर्थिक वर्ष २०१२-१३ व २०१३-१४ करिता असावी, अशी मागणी जनतेने केली आहे.
आवास योजनेला देण्यात येणारी निधी सर्वाधिक कमी इंदिरा आवास योजनेतून ६८ हजार, रमाई योजनेतून ७० हजार आणि राजीव गांधी योजनेतून ६८ हजार ५०० एवढी होती. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात इंदिरा आवासच्या निधीत ३२ हजारांनी वाढ करुन एक लाख रूपये करण्यात आले आहेत. करण्यात आलेली वाढ २०१४ च्या एप्रिल नंतरच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र असे करणे न्यायसंगत होणार नसून २०१२-१३ पासून लाभार्थ्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
रमाई योजनेंतर्गत घरकुलांची मंजुरी समाज कल्याण विभाग देते. इंदिरा आवासची जि.प. आणि राजीव गांधी आवास योजनेच्या घरकुलाची मंजुरी पालकमंत्री देतात. या वर्षाला रमाई व राजीव गांधी योजनेतून एकही घरकुल मंजूर करण्यात आले नाहीत. तिरोडा लालुक्यात १६९० घरकुलांपैकी ७० टक्के घरकूल पूर्ण झाल्याची माहिती स्थापत्य अभियंता यु.एन. बिसेन यांनी सांगितली आहे.
रमाई योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या बीपीएल धारकांना देण्यात येणाऱ्या घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. ज्यांचे नाव बीपीएलमध्ये नाहीत असे काही नागरिक आहेत की ज्यांना राहण्याची मुद्दामच सोय नाही. या व्यतिरिक्त इतर प्रवर्गातसुद्धा अनेक कुटुंब आहेत की त्यांना घरे नाहीत. त्यांना निवाऱ्याची सोय त्वरित उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. (वार्ताहर)