शेतकऱ्यांना यश; दूध दरवाढ मंजूर, गायीच्या दुधाला ६ रु. तर म्हशीच्या दुधाला १० रुपयांची वाढ

ग्राहकांवर कोणताही भार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, फोंडा : सरकारने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या दुधाच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे दुग्ध उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ६ रुपये, तर म्हशीच्या दुधासाठी १० रुपयांची वाढ देण्यात येणार असल्याची माहिती भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष संजीव कुंकळ्येंकर यांनी दिली. ही दरवाढ १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे.

फोंडा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना कुंकळ्येंकर म्हणाले की, संघटनेने गायीच्या दुधासाठी १० रुपये व म्हशीच्या दुधासाठी १५ रुपयांची वाढ मागितली होती. त्यापैकी सरकारने अनुक्रमे ६ व १० रुपयांची वाढ मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसाय टिकवण्यासाठी व पुढे नेण्यासाठी मोठा आधार मिळेल.

म्हशीच्या दुधाला ७८.४० रुपये मिळणार

नवीन दरानुसार, गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपये दर मिळणार असून त्यावर ४० टक्के आधारभूत किंमत मिळून एकूण ५६ रुपये मिळतील. म्हशीच्या दुधासाठी ५६ रुपये दर असून ४० टक्के आधारभूत किंमत मिळून ७८.४० रुपये मिळणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत या विषयावर चर्चा झाली होती. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य देत दरवाढ जाहीर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री यांचे आभार कुंकळ्येकर यांनी मानले. राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी दूध दरवाढीसह इतर मागण्यांसाठी आंदोलनही केले होते.

दरवाढीचा भार सरकार उचलणार आहे. आधारभूत किंमतीची रक्कम महिन्याच्या २० तारखेला थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. याबाबतची घोषणा २२ मे रोजी गोवा डेअरी संकुलातून करण्यात येणार आहे.

कामधेनू योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना २० गायी खरेदी करता येणार आहेत. पहिल्या १० गायींसाठी २० हजार रुपये खरेदी दरावर २० टक्के अनुदान, तर उर्वरित १० गार्गीसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. सुधारित योजना ७ जूनपासून लागू होणार आहे.

कामधेनू योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये, यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पशुसंवर्धन खात्याला दिले आहेत. पशुपालन योजनेतील थकीत रक्कम वेळेवर मिळावी, यासाठीही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील शपथपत्राची अट काही शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरत असल्याची बाबही पुढे आली असून, यावर सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तसेच, गोवा डेअरीचा कारभार पाच वर्षांसाठी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे सोपवण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती कुंकळ्येंकर यांनी दिली.