गोव्यात येणाऱ्या उद्योगांसाठी प्रक्रिया सुलभ होणार

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची फेररचना केली आहे.

पणजी : गोव्यात येणाऱ्या उद्योगांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे (आयपीबी) काही नियम दुरुस्त केले जाणार आहेत. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने एखाद्या उद्योगाला एकदा मंजुरी दिल्यानंतर त्या उद्योगाचे बांधकाम पंधरा दिवसांत सुरू व्हायला हवे अशी तरतूद केली जाईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले आहे.

गोव्यात गेल्या तीन वर्षात गुंतवणूक वाढलेली नाही. बेरोजगारीची समस्या त्यामुळे वाढत आहे. मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ स्थापन केले. या मंडळाचे चेअरमनपद मुख्यमंत्र्यांकडेच होते. त्यानंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्रीपदी आले. त्यावेळी पार्सेकर यांच्याकडे मंडळाचे नेतृत्व होते. उद्योग खात्याचे महत्त्व कमी झाले व सगळ्या प्रकल्पांचे अर्ज गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडे येऊ लागले. पाच वर्षात आम्ही खासगी क्षेत्रत पन्नास हजार नोकऱ्या निर्माण करू, असे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र गोव्यात उद्योग उभे राहिलेच नाही. यामुळे सरकार टीकेचे लक्ष्य बनले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची फेररचना केली आहे. मंडळाने मंजुरी देऊन देखील उद्योग का उभे राहत नाहीत हे मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतले. मंडळाने मंजुरी दिली तरी, नगर नियोजन, नगर विकास, पंचायत, अग्नीशामक संचालनालय, सीआरझेड आदी विविध खात्यांकडे प्रकल्पांचे प्रस्ताव फिरत राहतात. यामुळे यापुढे फक्त गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडेच उद्योजकांनी यावे व उद्योगाला लागणारे सर्व दाखले व परवाने मंडळ अन्य खात्यांकडून मिळवून देईल, असे ठरले आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी लोकमतला सांगितले की, एकदा मंडळाने मान्यता दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे बांधकाम परवाना मागण्याची गरज राहणार नाही. मंडळच बांधकाम परवाना देईल व मग पंधरा दिवसांत उद्योजक बांधकाम सुरू करू शकतील. यासाठी नियम दुरुस्तीची प्रक्रिया आता सुरू होईल. पुढील दोन महिन्यांत गोव्यात उद्योगांसाठी अत्यंत पोषक वातावरण तयार होईल.