खाण आॅडिटचा बार फुसकाच!

पणजी : राज्यातील यापूर्वीच्या खनिज घोटाळ्यांबाबत आम्ही सखोल चौकशी करू व गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाईही करू, अशा वल्गना गेल्या तीन वर्षांत सरकारने अनेकदा केल्या, तरी प्रत्यक्षात खनिज व्यवहारांचे आॅडिटदेखील अजून पूर्ण झालेले नाही, हे खाण सचिवांनी मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीवेळी निष्पन्न झाले. लिजधारकांनी शासकीय यंत्रणेशी असहकार पुकारला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लिजधारकांकडून सहकार्य मिळत नाही व अन्य काही कारणे चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी खाण सचिवांना दिली आहेत. मात्र, खाण क्षेत्रातील यापूर्वीच्या बेकायदा गोष्टींचा छडा लावण्यासाठी अगोदर खाण व्यवहारांचे आॅडिट होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका खाण सचिवांनी घेतली आहे. सर्वंकष असे आॅडिट करा व सविस्तर अहवाल शक्य तेवढ्या लवकर सादर करा, अशी सूचना खाण सचिवांनी चार्टड अकाउंटंट्सच्या पथकास केली आहे. दरम्यान, खाण सचिवांनी आॅडिटरांची आताच बैठक घेण्यामागील कारण स्पष्ट झालेले नाही. आॅडिटरांची नियुक्ती मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना करण्यात आली होती. दोन वर्षे झाली, तरी आॅडिट अहवाल तयार होत नसल्याने बेकायदा खाणविरोधी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते राजेंद्र काकोडकर यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. काकोडकर ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले की, खाण सचिवांनी दर महिन्यास आॅडिटसंबंधी बैठक घेऊन संबंधितांना सूचना करायला हव्या होत्या. आता अचानक त्यांनी बैठक घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात यापुढे गोवा फाउंडेशनची याचिका सुनावणीस येणार असल्याने सरकारने आता बैठक घेतली असावी. लिजधारकांना दोष देऊन सरकार स्वत: सुरक्षित राहू पाहत आहे. घोटाळ्यांचा छडा लावण्याची सरकारला इच्छाशक्ती नाही. (खास प्रतिनिधी)