आरजीचे महाभारत, मनोज-वीरेश यांच्यातील वाद अन् गोव्यातील स्थानिक राजकारण

आरजी संपला तर काँग्रेसलाही सुंठीवाचून खोकला गेला असेच वाटेल.

एखाद्या राजकीय पक्षाची वाढ होत असते, तेव्हा गटबाजीही वाढत असते. नेत्यांमधील हेवेदावे उफाळून येत असतात. प्रादेशिक पक्षांमध्ये तर तंटे, कलह हे होतच असतात. मात्र, हे सगळे वाद परिपक्व पद्धतीने हाताळण्याचे कौशल्य ज्या नेत्यांकडे असते, ते नेते भविष्यात यशस्वी ठरत असतात. सहनशीलता नसेल किंवा केवळ सोशल मीडियावर जाऊन आक्रंदन करणे हाच उत्तम मार्ग आहे असे वाटते, तेव्हा नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट होत जातात. पूर्वी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातही प्रचंड कलह निर्माण व्हायचा.

१९८५ सालानंतरच्या काळात ताई-भाईंचे युद्ध मगो पक्षात रंगायचे. १९९४ सालापर्यंत रमाकांत खलप व स्वर्गीय शशिकला काकोडकर या दोन्ही नेत्यांचे गट एकमेकांवर तुटून पडायचे. मगोपच्या पणजी कार्यालयातील बैठका त्यावेळी अशाच गाजायच्या. पुढे मगो पक्ष शक्तिहीन झाला. अनेकदा फुटला. आता रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टीमध्ये थोडे लवकरच मोठे कलह सुरू झाले आहेत.

आरजीची तुलना मगो पक्षातील वादांशी करता येत नाही. कारण खलप, जल्मी, ताई वगैरे प्रभावी होत्या. त्याकाळी मगोप मोठा प्रभावशाली पक्ष होता. बहुजन समाजातील कार्यकर्त्यांची फौज तेव्हा पक्षाकडे होती. आमदारांची संख्याही मोठी होती. सध्याच्या आरजीकडे केवळ एक आमदार आहे. मात्र आता आमदाराशीच पक्षातील महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांचे पटत नाही असे झाले आहे. 

पक्षाचे प्रमुख मनोज परब यांच्या विरोधात आरजीमधील वीरेश समर्थकांनी भूमिका घेतली आहे. आरजीच्या काही सच्चा कार्यकर्त्यांसाठी ही गोष्ट वेदनादायी आहे. काल परवा सोशल मीडियावरून मनोज परब व त्यांच्या समर्थकांनी तांडवच केले. एकमेकांना इशारे दिले. दंड थोपटले. एवढ्या लवकर आरजी पक्षात असे महाभारत अनुभवास येईल असे गोंयकारांना वाटले नव्हते. इतर काही राजकीय पक्षांचे सध्या मनोरंजन होत आहे. मात्र वीरेश बोरकर व मनोज परब यांच्यातील वाद हा आरजीच्या हिताचा नाही व गोव्याच्याही कल्याणाचा नाही.

आरजी ही एक चळवळ म्हणून सुरू झाली होती. भूमिपुत्रांचे रक्षण करण्यासाठी या चळवळीचा उगम झाला होता. पोगो विधेयक हा या चळवळीचा आत्मा बनला होता. पुढे चळवळीचे रूपांतर राजकीय पक्षात झाले. पोगो बिलाची धार कायम राहिली नाही. आम्ही स्वबळावरच कायम निवडणुका लढवू असे आरजीचे नेते सांगत होते. मात्र, दगडावर डोके जास्त काळ आपटता येत नाही हे लक्षात आल्यानंतर आरजीने काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांसोबत युती करण्याची भूमिका घेतली. 

आता अंतर्गत तंट्यांमुळे आरजीचे भवितव्य आता अधांतरी बनले आहे. ख्रिस्ती मतदारांना आरजी हा आपलासा वाटत होता. पण त्या मतदारांचाही अपेक्षाभंग झालेला आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसची मते आरजीमुळे फुटली, असे काही ख्रिस्ती धर्मगुरूंना वाटते. आरजी पक्षासोबत आम्हाला युती नकोच, अशी भूमिका काँग्रेसचे काही महत्त्वाचे नेते घेत आहेत. दक्षिण गोव्यातील काँग्रेसचे खासदारही आरजीसोबत युती करण्याच्या विरोधात आहेत.

तसे पाहायला गेल्यास परप्रांतीयांनी गोव्यातील विविध धंदे ताब्यात घेतले हा आरजीचा आरोप लोकांना पटतो. पण सर्वच परप्रांतीयांविरोधात अत्यंत टोकाची भूमिका घेऊन मते मिळत नाहीत, हे ठाऊक असल्याने काँग्रेससारखे पक्ष आरजीसोबत जास्त मैत्री करू शकत नाहीत. तरीदेखील विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी अजूनपर्यंत वीरेश बोरकर व परब यांच्याशी चांगले नाते ठेवलेले आहे. बोरकर यांनी आमदार म्हणून स्वतःचा प्रभाव गेल्या चार वर्षांत दाखवला आहे. मात्र आरजीने पक्ष म्हणून स्वतःचा प्रभाव अलीकडे दाखवला नाही. उलट अंतर्गत हेवेदावे कुरवाळत व एकमेकांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेण्यातच आरजीवाल्यांनी वेळ वाया घालविला आहे. 

आरजी हे मनोज परब यांचे क्रिएशन आहे, हे मान्य करावे लागेल. परब यांच्या कष्टातून व घामातून आरजीचे रूप लोकांसमोर आले हेही मान्य करायला हवे. परब यांच्या प्रामाणिकपणावर, सचोटी व निष्ठेवर शंका घेणे हादेखील प्रथमदर्शनी मूर्खपणा वाटतो. आरजीमधील पोरखेळ जर थांबले तर त्या पक्षाची वाढ अजूनही होऊ शकेल. मात्र वाद वाढत गेले तर सरकारमधील अनेक राजकारणीही खूश होतील. आरजी संपला तर काँग्रेसलाही सुंठीवाचून खोकला गेला असेच वाटेल.