हायकोर्टकडील टेकडी, वझरीची जमीन एनडीझेड; मंत्री विश्वजीत राणे यांची माहिती

पोंबुर्पाबाबतही नोटीस जाणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: 'उच्च न्यायालयाच्या पर्वरी येथील इमारतीकडील टेकडी, सचिवालयाकडील नदीलगतची हिरवीगार टेकडी व पेडणेतील वझरी येथील ११ लाख चौरस मीटर जागा ही एनडीझेड केली जाईल. टीसीपी मंडळाने त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे', असा दावा टीसीपी व वन या दोन्ही खात्यांचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी केला आहे.

वझरी येथील जमिनीविषयी ग्रामस्थ व भाटकार यांच्यात वाद आहे. भाटकार मुंबईला राहतो. तथापि, तेथील ११ लाख चौरस मीटरची जमीन नो डेव्हलपमेंट क्षेत्रात घालण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच अधिसूचना जारी होईल. त्यावेळी सर्व जमिनींचे सर्वे क्रमांक जाहीर होतील, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले. त्या जागेत भविष्यात कोणतेच बांधकाम कुणाला करता येणार नाही, असे राणे म्हणाले.

राणे यांनी सांगितले की, 'पोंबुर्पा येथे मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाला विरोध होत आहे. तेथील जंगलाला कुणी तरी आग लावली होती. त्याची दखल वन खात्याने पूर्वीच घेतली आहे.

हळदोणेचे आमदार कार्ल्स फेरेरा हे मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाविषयी आपल्याशी बोलले आहेत. त्यांनी निवेदनही पाठवून दिले आहे. लोकांचा प्रकल्पाला विरोध आहे, 3 तथापि, टीसीपी खात्याने दखल घेतली असून, त्या वादाविषयी नोटीस जारी होईल', असे राणे यांनी सांगितले.

काणकोणचे पठार एनडीझेड होणार

मंत्री राणे यांनी सांगितले की, 'काणकोण येथे एक पठार असून, तिथेही काही जागा एनडीझेड केली जाईल. गालजीबागच्या पुढील पट्ट्यात काणकोणला ही जागा आहे. डोंगर व टेकड्यांचे काही भाग आम्ही एनडीझेड करत आहोत. यापुढे एक एक करून टप्प्याटप्प्याने अधिसूचना येत जातील. प्रादेशिक आराखड्यात पूर्वी ज्या जागा विकासासाठी दाखवल्या गेल्या आहेत किंवा सेटलमेंट, ऑर्चड वगैरे दाखविल्या, त्यातील काही जमिनी आम्ही एनडीझेडमध्ये रुपांतरीत करतोय'.

'गोवा खंडपीठाची पर्वरीत जी इमारत आहे, त्या परिसरात हिरवी टेकडी आहे. या टेकडीचे संवर्धन केले जाईल. ती टेकडी रिस्टोअर केली जाईल. तिथे जी शिल्लक जागा आहे, तिथे एनडीझेड होईल. सचिवालयाच्या बाजूच्या जागेतही नो डेव्हलपमेंट झोन निश्चित केला जाईल', असे राणे यांनी सांगितले.