Marathi News : पणजी : राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) ‘क्राइम इन इंडिया २०२४’ अहवालानुसार गोव्यातील बलात्काराच्या घटनांनी गंभीर स्वरूप धारण केले असून, देशातील सर्व राज्यांमध्ये गोव्याचा बलात्कार दर सर्वाधिक नोंदवला गेला आहे.
२०२४ मध्ये गोव्यात प्रति लाख लोकसंख्येमागे १३.३ बलात्कार प्रकरणांची नोंद झाली असून हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी ४.३ च्या तिपटीपेक्षा अधिक आहे. देशात सर्वाधिक बलात्कार प्रकरणांची संख्या राजस्थानमध्ये नोंदली गेली असून तेथील दर १२.२ इतका आहे. तर चंदीगडमध्ये १६.६ असा सर्वाधिक दर नोंदवण्यात आला आहे.
बलात्काराची १०५ प्रकरणे
अहवालानुसार, गोव्यात २०२४ मध्ये बलात्काराची १०५ प्रकरणे नोंदवली गेली. या प्रकरणांत एकूण १०६ पीडितांचा समावेश असून पैकी ६५ म्हणजेच जवळपास ६१ टक्के पीडित अल्पवयीन आहेत.
उर्वरित ४१ पीडित महिला प्रौढ वयोगटातील आहेत. अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या घटनांमध्येही गोव्याचा दर प्रति लाख लोकसंख्येमागे ८.१ इतका आहे.
शिक्षेचे प्रमाणही कमीच, अवघे ९.४ टक्के
महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या खटल्यांमध्ये गोव्यात शिक्षेचे प्रमाण केवळ ९.४ टक्के इतकेच असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकारच्या गुन्ह्यांतील प्रकरणांची प्रलंबितता ९१.२ टक्के इतकी असल्याने न्यायप्रक्रियेतील विलंबाचाही मुद्दा अधोरेखित झाला आहे.
तपास अन् निवाड्याची गतीही चिंतेची बाब
२०२३ मध्ये १,६८२ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित होती तर २०२४ मध्ये आणखी २३७ नवीन प्रकरणे सुनावणीसाठी पाठवण्यात आली. त्यामुळे महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये केवळ नोंदणीच नव्हे, तर तपास आणि न्यायनिवाड्याची गतीही चिंतेचा विषय ठरत आहे.
तथापि, महिलांविरोधातील एकूण गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत गोव्याची स्थिती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गोव्यात प्रति लाख महिला लोकसंख्येमागे गुन्ह्यांचा दर ४५.२ इतका असून, राष्ट्रीय सरासरी ६४.६ आहे.
Web Summary : Goa records the highest rape rate in India, NCRB data reveals. Sixty-one percent of victims are minors. Trial delays exacerbate the situation, with low conviction rates. Overall crime against women is lower than the national average.
Web Summary : एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि गोवा में बलात्कार की दर भारत में सबसे अधिक है। पीड़ितों में से इकसठ प्रतिशत नाबालिग हैं। मुकदमे में देरी से स्थिति और खराब हो जाती है, सजा की दर कम है। महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से कम है।