पणजी : गोव्यात धनगरांच्या चार पिढ्या अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सत्तरी तालुक्यातील म्हादई अभयारण्यात अलीकडेच चार वाघांच्या झालेल्या संशयास्पद मृत्यूनंतर तेथील धनगर कुटुंबे संशयाच्या घे-यात आली आणि या विषयाला पुन: वाचा फुटली.
राज्यात अनेक धनगर कुटुंबे अभयारण्यांमध्ये किंवा डोंगराळ भागांत निर्जनस्थळी वास्तव्यास आहेत. एका अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात धनगर समाजाचे सुमारे २0 हजार लोक आहेत. गोव्याच्या विधानसभेत गेली २0 वर्षे या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर हे आज भाजप सरकारात उपमुख्यमंत्री आहेत. कवळेकर हे स्वत: या समाजाचे आहेत आणि त्यांनी वेळोवेळी या गोष्टीसाठी पाठपुरावा केलेला आहे. त्यांच्याकडून समाजाच्या ब-याच अपेक्षा आहेत.
म्हादई अभयारण्यातील धनगर कुटुंबांची दुभती जनावरे वाघाने मारली म्हणून या कुटुंबातील लोकांनी वाघांवर विषप्रयोग केल्याचा संशय आहे. या प्रकरणी पाचजणांना अटकही करण्यात आली. गोवा धनगर समाज सेवा संघाचे अध्यक्ष बी. डी. मोटे यांनी या धनगरांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. धनगरांचा हक्कांसाठीचा लढा गेली कित्येक वर्षे चालू आहे. १९६२ पासून आमचे पूर्वज अनुसूचित जमातींचा दर्जा मागत आहेत. परंतु आज २0२0 उजाडले तरी आम्हाला तो मिळालेला नाही, अशी खंत हे समाजाचे नेते व्यक्त करीत आहेत. गोव्यात एसटींना दिल्या जाणा-या सवलती धनगरांना मिळतात परंतु त्या हक्काच्या नाहीत अजून आम्हाला अनेक सवलती मिळत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
गोव्यात चार वाघांच्या झालेल्या संशयास्पद मृत्युचे प्रकरण देशभरात बरेच गाजले. केंद्र सरकारनेही चौकशीसाठी पथक पाठवले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यानंतर विधिकारदिनाच्या जाहीर कार्यक्रमात अभयारण्यांमध्ये राहणाºया आदिवासी कुटुंबांचे स्थलांतर गावांमध्ये वस्तीच्या ठिकाणी करुन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याची घोषणा केली आहे.
गोव्यातील वन क्षेत्रात जमिनी कसणारी कुटुंबे ही गावडा, कुणबी, वेळीप आदी अनुसूचित जमातींचीच आहेत. धनगरांचाही यात समावेश आहे परंतु त्यांना अजून एसटी दर्जा मिळालेला नाही. शेजारी महाराष्ट्र राज्यात धनगरांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा दिला गेलेला आहे व तेथे त्यांना त्यानुसार सवलतीही प्राप्त झालेल्या आहेत.
गोव्यातून केंद्रीय रजिस्ट्रार जनरलकडे याबाबत अनेकदा पाठपुरावा केलेला आहे. परंतु काही ना काही प्रश्न उपस्थित करुन समावेश रखडत ठेवला आहे. केंद्रात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊन हा विषय धसास लावला जावा, अशी मागणी आहे. दिवंगत मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना अनुसूचित जमातींच्या सर्व सवलती धनगरांना लागू केल्या. नोकºयांच्या बाबतीत तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये धनगरांना राखीवता हवी. धनगरांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थिती लक्षात घ्यायला हवी.
धारवाड विद्यापीठाच्या प्राध्यापकानेही गोव्यातील धनगर समाजाबद्दल अभ्यास केला आणि केंद्रीय रजिस्ट्रार जनरलना लिहिले. बिहार आणि ओरिसातील धनगरांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळालेला आहे याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबत गोव्यातील धनगरांची शेजारी राज्यांमधील धनगरांशी तुलना करुन एसटी दर्जापासून त्यांना वंचित ठेवले जात असल्याची या समाजातील लोकांची भावना आहे.
महाराष्ट्रात सरकारने धनगरांचा समावेश विमुक्त जाती व भटक्या जमातींमध्ये केलेला आहे. तेथेही धनगरांची अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्याची गेल्या अनेक दशकांची मागणी आहे.
................