गोेव्याच्या माजी मंत्र्यावर एसीबीकडून एफआयआर

गृहनिर्माण महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक एल्वीस गोम्स यांच्या विरुद्ध एसीबीने भूखंड घोटाळ्याचा गुन्हा नोंदविला आहे

ऑनलाइन लोकमतपणजी, दि. 22 - माजी पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर आणि गृहनिर्माण महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक एल्वीस गोम्स यांच्या विरुद्ध एसीबीने भूखंड घोटाळ्याचा गुन्हा नोंदविला आहे. मडगाव येथे ३०,२२६ चौरस मीटर भूखंड गृहनिर्माणासाठी संपादन करीत असल्याचे सांगून ‘सेटलमेंट’ विभागात रूपांतर करून घेऊन नंतर भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे हा गुन्हा नोंदविला आहे. चलता क्रमांक १ मडगाव येथील लागवडीखाली असलेल्या जमिनीचे संपादन करून त्या जागी लोकांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय गोवा गृहनिर्माण महामंडळाने २००७ मध्ये घेतला होता. १७ डिसेंबर २००७ रोजी विशेष बैठक घेऊन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने हा निर्णय घेतला. २००९ पर्यंत नंतर त्या दृष्टीने आवश्यक सोपस्कारही पूर्ण केले होते. नगर नियोजन खात्याकडून जमिनीचे सेटलमेंट जमिनीत रूपांतरण करण्यापासून आर्थिक विकास महामंडळाकडे जमिनीच्या २५ टक्के रक्कम म्हणजे २१.८० लाख रुपये जमा करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर भूसंपादन कायदा १९९४ च्या ४ कलमाअंतर्गत भूसंपादन प्रक्रियेवर अंतिम सोपस्कार करण्यासाठी महामंडळाकडून फाईल महसूल खात्याला पाठविण्यात आली. केवळ भूसंपादनाची अधिसूचना होणे बाकी होते. २००९ ते २०११ पर्यंत काहीच झाले नाही. अचानक १८ मार्च २०११ रोजी मडगाव येथील विन्सेंट ग्रासिअस नामक व्यक्तीने महामंडळाला एक पत्र लिहून या भूसंपादनास आक्षेप घेतला. या जमिनीत आपण मोठ्या प्रमाणावर उप्पादन घेत असल्याचे त्याने म्हटले होते. या एका पत्राची दखल घेत जवळ जवळ पूर्णत्वाला आलेली भूसंपादन प्रक्रिया महामंडळाने रद्द करून घेतली. त्यात महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एल्वीस गोम्स आणि अध्यक्ष हळर्णकर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे कागदोपत्री पुरावे सापडले आहेत. एसीबीचे अधीक्षक विमल गुप्ता यांनी ही माहिती दिली. हळर्णकर यांची करामतविन्सेंट ग्रासिअसचे हरकतीचे पत्र मिळाल्यावर अध्यक्ष हळर्णकर यांनी त्वरित बैठक बोलावली. कायदे नियम बाजूला सारून कोणताही अजेंडा नसताना बोलावलेली ही तातडीची बैठक एसीबीच्या रडारवर आली आहे. या बैठकीतच भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोणतीही उलट तपासणी आणि खातरजमा न करता विन्सेंटच्या पत्राला अनुसरून हा ताबडतोब निर्णय घेतला. एका हाताने अर्ज; दुसऱ्या हाताने मंजुरीविन्सेंटच्या पत्रानंतर व्यवस्थापकीय संचालक गोम्स यांनी तत्काळ गृहनिर्माण सचिवालयाला भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला. त्या वेळी गृहनिर्माण खात्याचे संयुक्त सचिव म्हणूनही गोम्स यांच्याकडेच ताबा होता. त्याचा फायदा घेऊन गोम्स यांनी आपण पाठविलेल्या प्रस्तावाला आपण स्वत:च मंजुरी दिली. ही फाईल वरच्या अधिकाऱ्यांनाही मिळू दिली नाही. त्यानंतर ताबडतोब महसूल खाते व इतर संबंधित खात्यांना सूचना पाठवून भूसंपादन रद्द करून घेतले. इडिसीत जमा करण्यात आलेली रक्कम परत घेण्यात आली.