पर्यावरणावर होणार परिणाम; मांडवीत महाकाय मेगा कॅसिनो नकोच, पणजीकरांचा तीव्र विरोध
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 8, 2026 12:44 IST2026-05-08T12:43:26+5:302026-05-08T12:44:07+5:30
प्रशासनाने निवेदनाकडे दुर्लक्ष केले, तर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यास आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

पर्यावरणावर होणार परिणाम; मांडवीत महाकाय मेगा कॅसिनो नकोच, पणजीकरांचा तीव्र विरोध
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मांडती नदीत प्रस्तावित मेगा कॅसिनो जहाजाला "पणजेकार अगेंस्ट कॅसिनो" या बॅनरखाली पणजीतील नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सरकारने याबाबत ठाम भूमिका घेत संबंधित कॅसिनो जहाजाला मांडवी नदीत प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर या संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी कॅप्टन ऑफ पोर्ट कार्यालयात जात कॅप्टनची भेट घेतली, आणि आपली भूमिका स्पष्ट केली. यादरम्यान आपचे राज्य निमंत्रक वाल्मिकी नायक, सबिना मार्टिन्स व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
वाल्मिकी नायक यांनी सांगितले की, सरकारने मूळ परवानाधारक जहाजासाठी ज्या अटी व क्षमता निश्चित केल्या आहेत, त्याच अटींचे पालन झाले पाहिजे. वेगळ्या क्षमतेचे किंवा आकारमानाचे पर्यायी जहाज मांडवीत आणण्यास परवानगी देऊ नये. सध्याचा परवाना एका विशिष्ट जहाजासाठी आहे. त्यामुळे त्याऐवजी मोठे किंवा वेगळ्या स्वरूपाचे जहाज आणणे नियमांच्या विरोधात आहे. आम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स कार्यालयाला भेट त्यांना या संबंधित निवेदन देत कॅसिनो जहाजाला मांडवी नदीत प्रवेश नाकारावा, अशी मागणी केली.
कॅसिनोमुळे पर्यावरण, वाहतूक, स्थानिक संस्कृती आणि नागरिकांच्या जीवनशैलीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचेही आम्ही या निवेदनात म्हटले आहे. तरी जर प्रशासनाने आमच्या निवेदनाकडे दुर्लक्ष केले, तर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यास आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही, असेही नायक यांनी सांगितले.
कॅसिनो प्रकरण तापले; 'इनफ इज इनफ'कडून न्यायालयात कॅव्हिएट
राज्यातील कॅसिनोविरोधी भूमिका अधिक तीव्र करत "इनफ इज इनफ" या संघटनेकडून डेल्टीन रॉयल पीएनजे १००८ कॅसिनो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने नुकताच दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर ही महत्त्वाची कायदेशीर पावले उचलली आहेत.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात नव्या कॅसिनो जहाजाला पणजी बंदर परिसरात जलप्रवास करण्यास स्थगिती दिली. या आदेशामुळे कॅसिनो वादाला नवे वळण मिळाले आहे. मात्र, संबंधित कॅसिनो कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न करू शकते, अशी भीती "इनफ इज इनफ" आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.