डिजिटल विश्वात सायबर धोकेही गुंतागुंतीचे: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 28, 2026 12:41 IST2026-04-28T12:39:57+5:302026-04-28T12:41:20+5:30
बिट्स पिलानी कॅम्पसमध्ये सायबर सुरक्षेवर राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन

डिजिटल विश्वात सायबर धोकेही गुंतागुंतीचे: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा अॅनालिटिक्स आणि क्लाऊड तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल विश्व अधिक वेगाने विकसित होत आहे. मात्र, त्याचबरोबर सायबर धोकेही अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत,' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी केले. बिट्स पिलानी कॅम्पसमध्ये आयोजित 'सीईआरटी इन संवाद २०२६' परिषदेच्या उद्घाटनानंतर ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे धोके रोखण्यासाठी लवचिक आणि सुरक्षित सायबर संरचना उभारणे ही काळाची गरज आहे'. भारताचा डिजिटल विस्तार झपाट्याने वाढत असताना सायबर सुरक्षेच्या सक्षम आणि जागतिक दर्जाच्या चौकटी उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे. डिजिटल व्यवहार, ई-गव्हर्नन्स आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना सायबर हल्ल्यांचा धोका देखील वाढतो. त्यामुळे अशा परिषदांमधून ठोस उपाययोजना आणि धोरणात्मक दिशा मिळणे गरजेचे आहे.'
'सीईआरटी इन संवाद २०२६' परिषद देशातील वाढत्या डिजिटल व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर सायबर सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी आयोजित केली होती. देश-विदेशातील ५०० हून अधिक तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि प्रतिनिधी यात सहभागी झाले.
या परिषदेत 'सीईआरटी इन'च्यावतीने काही महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये 'ऑडिट मॉनिटरिंग बेंचमार्क अॅण्ड नॉलेज फ्रेमवर्क' या नव्या चौकटीचा शुभारंभ, विविध कार्यगटांच्या प्रगती अहवालाचे सादरीकरण आणि प्रगत सायबर सुरक्षा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची सुरुवात यांचा समावेश होता. हा अभ्यासक्रम नाबार्ड आणि 'बर्ड' यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार आहे.
या उपक्रमांमुळे देशातील सायबर ऑडिट प्रणाली अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल. सरकारी व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना सुरक्षित डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यास दिशा मिळेल, असा विश्वास वक्त्यांनी व्यक्त केला.
विशेषतः बँकिंग, ग्रामीण वित्तीय संस्था आणि शासकीय यंत्रणांमध्ये सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. परिषदेत विविध तांत्रिक सत्रे, चर्चासत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या. सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी नव्या पद्धती, आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती आणि धोरणात्मक सहकार्य यांवर सखोल चर्चा झाली.