केंद्राने म्हादईप्रश्नी घाईत परवाने देऊ नयेत, मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांना विनंती

म्हादई पाणी तंटा लवादाला मुदतवाढ दिलेली आहे. येत्या ऑगस्टपर्यंत लवादाचे काम चालणार आहे. तसेच तिन्ही राज्यांनी लवादाच्या निवाड्य़ाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. त्यावर जुलैमध्ये सुनावणी होणार आहे.

पणजी - केंद्र सरकारने घाईघाईत म्हादई पाणीप्रश्नी लवादाच्या निवाडय़ाच्या आधारे कर्नाटकला कसलेच परवाने देऊ नयेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गुरुवारी केली. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीला जाऊन पंतप्रधानांची भेट घेतली.

म्हादई पाणी तंटा लवादाला मुदतवाढ दिलेली आहे. येत्या ऑगस्टपर्यंत लवादाचे काम चालणार आहे. तसेच तिन्ही राज्यांनी लवादाच्या निवाड्य़ाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. त्यावर जुलैमध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे घाईघाईत कर्नाटकला परवाने देण्याची गरजच राहिलेली नाही, असा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांसमोर मांडला. कर्नाटक अनेक डाव खेळत आहे. कर्नाटकने यापूर्वी लवादाच्या विविध सूचनांचे पालन केले नाही व म्हादईच्या खोऱ्यात बेकायदा काम केले हेही आपण पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणले व म्हादई पाणीप्रश्नी स्थिती कशी आहे ते स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात यापुढे काय तो निकाल लागणार आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आपण म्हादई पाणीप्रश्नी पंतप्रधानांशी खूप सविस्तरपणो बोलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी लोकमतला सांगितले.

राज्यातील खनिज खाणप्रश्नीही चर्चा करण्यात आली. सध्या रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाची वाहतूक न्यायालयीन आदेशानुसार सुरू झाली आहे. गोवा सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. केंद्रीय खाण मंत्रलयाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणो गरजेचे आहे. ते प्रतिज्ञापत्र जर नीट सादर झाले तर गोव्याच्या खनिज खाणी 2027 किंवा 2037 र्पयतही सुरू राहू शकतील. प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात लवकर सादर व्हावे अशी विनंती आपण केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मोपा येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाविषयीही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी चर्चा केली. विमानतळाचे काम आता नव्याने सुरू होत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.