शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोदी सरकारला १२ वर्षांत पहिल्यांदाच धक्का! एनडीएच्या महिला खासदारांचा संसदेच्या आवारात संताप, उद्यापासून...
2
तुम्ही पंतप्रधानांचा चेहरा पाहिला का?; विधेयक नामंजूर होताच राहुल गांधींचे वक्तव्य
3
मोठी बातमी! लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले; २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केले 
4
भयंकर... भयंकर! अश्लील फोटो, व्हिडीओ क्लिप; अमरावतीनंतर नागपूरमध्ये १९ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार
5
"२ किलो मटन खातील...! टीएमसीचे लोक नेमकं कोणतं मांस खातात?" हिमंता बिस्वा सरमा यांचं ममता बॅनर्जींना 'ओपन चॅलेंज'
6
"ये गलत आंकडा बता रहे हैं...!", लोकसभेत अखिलेश यादव यांनी अमित शाह यांना टोकलं; नेमकं काय घडलं?
7
इराणची मोठी घोषणा! होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली केली, पण...; एवढेच दिवस...
8
काँग्रेस आमदाराला जन्मठेप! भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
9
इस्रायलचे हल्ले आता जागतिक सुरक्षेसाठी मोठा धोका! तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा इशारा; जगाला केले हे आवाहन...
10
डिग्रीपेक्षा 'स्किल' महत्त्वाची! घरबसल्या कमवा ₹1 लाख; आजच शिका ‘या’ 5 हाय डिमांड स्किल्स
11
Travel : राजवाडा, बोटींग आणि रंगीबेरंगी कारंजे… कोकणचं 'स्वित्झर्लंड' तुम्ही पाहिलंय का?
12
भर दुपारी बँक ऑफ महाराष्ट्रवर सशस्त्र दरोडा; २० मिनिटांत ३५ लाख लुटून नेले, मॅनेजरलाही मारहाण
13
"पंतप्रधान आणि मला तर पत्नीच नाही...!" राहुल गांधी संसदेत नेमकं काय बोलले? पिकला एकच हशा
14
ट्रम्पच्या नाकावर टिच्चून...! तीन महिन्यांपासून कच्च्या तेलासाठी हा देश आसुसलेला, रशियाचा टँकर पोहोचला
15
"उंदीर-झुरळांसोबत राहावं लागलं, गंभीर आजार झाला"; सोनाली राऊतचे 'बिग बॉस मराठी'च्या टीमवर गंभीर आरोप; म्हणाली...
16
"हे लज्जास्पद कृत्य आहे, कारण हे महिलांच्या नावावर केले जात आहे", राहुल गांधींच्या भाषणातील दहा मुद्दे
17
राहुल गांधींच्या अडचणी वाढणार! दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिले एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश
18
समुद्रातील थरार! अमेरिकेचा वेढा तोडून पाकिस्तानचे जहाज सुसाट; होर्मुजमध्ये नेमकं काय घडलं?
19
लोकसभेत ३ विधेयक पास करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ नाही?; जाणून घ्या 'नंबर गेम' 
20
निदा खान टीसीएसमध्ये एचआर नाही, तर या पदावर होती...; वकिलांचा दावा, कुटुंब म्हणतेय ती गर्भवती...
Daily Top 2Weekly Top 5

10 ऑक्टोबरपासून पाव महागणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 25, 2019 15:36 IST

गोव्यातील स्लाईस ब्रेडची किंमत यापुर्वीच चार रुपयांनी वाढली आहे. त्यात आता पावही महागला आहे.

ठळक मुद्दे10 ऑक्टोबरपासून 5 रुपयाने विकत घेण्याची पाळी गोमंतकीयांवर येणार आहे. गोव्यातील स्लाईस ब्रेडची किंमत यापुर्वीच चार रुपयांनी वाढली आहे.गोव्यात बेकरीचा धंदा हा पारंपारिक असून सुमारे 600 उद्योजक अजुनही या धंद्यात आहेत.

मडगाव - गोवेकरांना ज्या पावाशिवाय सकाळचा चहा जात नाही तोच पाव आता 10 ऑक्टोबरपासून 5 रुपयाने विकत घेण्याची पाळी गोमंतकीयांवर येणार आहे. गोव्यातील स्लाईस ब्रेडची किंमत यापुर्वीच चार रुपयांनी वाढली आहे. त्यात आता पावही एका रुपयाने वाढणार आहे.

मैदय़ाच्या पिठाच्या आणि अन्य वस्तूंच्या किंमती भरमसाठ वाढल्याने आम्हाला नाईलाजाने पावाची किंमत वाढवावी लागते असे अखिल गोवा बेकर्स संघटनेचे अध्यक्ष पीटर फर्नाडिस यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. पावाची किंमत नियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी गोवा सरकारने आम्हाला काही सवलती द्याव्यात अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आता हा दरवाढीचा निर्णय आम्हाला घेणो भाग पडले आहे. तरीही आम्ही 10 ऑक्टोबरपर्यंत सरकारला मुदत देतो असे ते म्हणाले.

गोव्यात बेकरीचा धंदा हा पारंपारिक असून सुमारे 600 उद्योजक अजुनही या धंद्यात आहेत. मात्र वाढत्या महागाईत हा धंदा करणे परवडत नसल्यामुळे एक तर गोवेकर तो सोडून देऊ लागले आहेत किंवा आपल्या पावाच्या भट्टय़ा बिगर गोमंतकीयांना चालवायला देऊ लागले आहेत. अशा परिस्थितीत गोव्यातील हा पारंपारिक व्यवसाय नामशेष तर होणार नाही ना अशी शंका येऊ लागली आहे.

मंगळवारी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना फर्नाडिस यांनी बेकरीवाल्यांच्या अडचणीकडे सरकार लक्ष देत नाही. दुसऱ्या बाजूने पिठाच्या आणि लाकडाच्या किंमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत चार रुपयाने पाव विकणे आम्हाला परवडत नाही. बेकरीवाल्यांना जर दिलासा द्यायचा असेल तर सरकारने या उद्योगासाठी खास योजना जारी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. बेकरी व्यवसाय हा पारंपारिक व्यवसाय असल्याने त्यावरील जीएसटी कमी करावा अशी मागणी यापूर्वी आमच्या संघटनेने केली होती. मात्र त्याकडे अजुनही लक्ष दिलेले नाही. सध्या हा व्यवसाय परवडत नसल्यामुळे कित्येकजण हा धंदा सोडू लागले आहेत. या व्यवसायाला संरक्षण देण्यासाठी सरकारने सवलती द्याव्यात अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. सरकारने काही सवलती दिल्यास पावाची किंमत नियंत्रणाखाली राहू शकते असेही ते म्हणाले. यासाठी आम्ही सरकारला 10 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देत आहोत असेही त्यांनी सांगितले.  यावेळी त्यांच्याबरोबर संघटनेचे सचिव एल्वीस फर्नाडिस तसेच दक्षिण गोव्याचे संघटनेचे उपाध्यक्ष शेखर सावर्डेकर उपस्थित होते. 

टॅग्स :goaगोवा