लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि चर्चिल आलेमाव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. लुईस बर्जर प्रकरणाशी संबंधित मनी लांड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेली कारवाई सरकारी मंजुरीशिवाय झाल्याचे नमूद करत न्यायालयाने ती रद्द ठरवली आहे.
या प्रकरणात ईडीकडून तपास सुरू होता. त्यानुसार विशेष पीएमएलए न्यायालयाने २१ जुलै २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे कामत आणि आलेमाव यांच्याविरोधात पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ही कारवाई करण्यापूर्वी आवश्यक सरकारी परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ईडीने ती परवानगी घेतली नसल्याने संबंधित कारवाई वैध ठरत नसल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली.
दरम्यान, न्यायालयाने कामत आणि आलेमाव यांना या प्रकरणातून पूर्णपणे निर्दोष घोषित केलेले नाही, हेही स्पष्ट केले. आवश्यक परवानगी अथवा मंजुरी प्राप्त केल्यानंतर ईडीला पुन्हा विशेष न्यायालयात अर्ज करून दाद मागण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. यापूर्वी कामत आणि आलेमाव यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. त्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानुसार सोमवारी हा महत्त्वपूर्ण निवाडा देण्यात आला.
Web Summary : Digambar Kamat and Churchill Alemao get relief as Goa High Court quashes money laundering case due to lack of government sanction. Court allows ED to re-appeal with proper permission.
Web Summary : दिगंबर कामत और चर्चिल अलेमाओ को राहत मिली, गोवा उच्च न्यायालय ने सरकारी मंजूरी के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द किया। अदालत ने ईडी को उचित अनुमति के साथ फिर से अपील करने की अनुमति दी।