लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात यापुढे २५० ते ३०० किंवा त्याहून अधिक फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) असलेल्या इमारतींसाठी 'व्हर्टिकल फॉरेस्ट पद्धत' सक्तीची असेल. ही पद्धत अवलंबिली तरच अधिवास दाखला दिला जाईल. अन्यथा नाही, असे वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी काल स्पष्ट केले.
इमारतींच्या डिझाइनमध्ये झाडे, वनस्पती आदींचा समावेश करून राज्यात हरित क्षेत्र वाढवण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. सिंगापूरमध्ये इमारती बांधताना अशा प्रकारचे मॉडेल वापरले जाते. पत्रकारांना माहिती देताना मंत्री राणे म्हणाले की, वन खाते, नगरनियोजन खाते व शहर विकास खाते यासाठी एकत्रितपणे काम करतील. पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते महत्त्चाचे ठरणार आहे.
सरकार व्हर्टिकल फॉरेस्ट पद्धतीची अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणार आहे. त्याचबरोबर वन्यप्राणी अपघातात जखमी होतात किंवा त्यांच्या आरोग्यासंबंधी अन्य कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगी उपचार व अन्य गोष्टी हाताळण्यासाठी व्यवस्था हवी. गोव्याबाहेरील एक दोन पशुवैद्यक डॉक्टरांच्याही मी संपर्कात आहे. त्यांना गोव्यात आणून त्यांचीही सेवा घेतली जाईल. बिबट्या तसेच अन्य दुर्मीळ वन्यप्राण्यांचे जीव आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. एमरजन्सी रिस्पॉन्स टीमही तयार केली जाईल.
दरम्यान, वाइल्ड लाइफ एसओएस 5 सोबतच्या करारावर देखरेख करण्यासाठी प्रधान मुख्य वनपाल कमल दत्ता, नोडल अधिकारी फ्रेजल आरावजो, सल्लागार सुजीत डॉकरे, कर्नाटकातील वन्यजीव बचावकर्ता गिरी कवळे व गोव्याचे चरण देसाई यांचे पथक नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती राणे यांनी दिली.
वन्यजीव बचाव केंद्रे स्थापणार
वाईल्डलाईफ एसओएस या राष्ट्रीय संस्थेच्या सहकार्याने राज्यात वन्यजीव बचाव केंद्रे स्थापन केली जातील. हा उपक्रम खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने सीएसआर अंतर्गत राबवला जाईल. वन खाते लवकरच त्यासाठी सामंजस्य करार करणार आहे, अशी माहितीही राणे यांनी दिली.