१ कोटी चौ. मी. भू-क्षेत्र 'एनडीझेड'; हरकतींसाठी ३० दिवसांची मुदत

वाघेरी डोंगरासह मुरगाव, सासष्टी व मांद्रेतील शेतजमिनी, खाजन क्षेत्रे व नैसर्गिक आच्छादनाचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सत्तरी तालुक्यातील 'वाघेरी' सह सुमारे १ कोटी चौरसमीटर भू क्षेत्र 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन'म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यात शेत जमिनींचाही समावेश आहे. या सर्व प्रस्तावांना नगर आणि ग्राम नियोजन मंडळाच्या २३२ व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

नागरिकांना यावर हरकती किंवा सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. केरी, सत्तरी येथे सर्वाधिक ६५,३१,७५२ चौ. मी. क्षेत्र 'नो डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून प्रस्तावित आहे. यामध्ये नैसर्गिक आच्छादन आणि सिंचन क्षेत्राचा समावेश होतो.

गोसुआ-सासष्टी येथील १,९५,४७० चौ. मी. क्षेत्र 'नो डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून प्रस्तावित आहे. मुरगावमध्ये सां जॉर्ज बेटावरील ६,६३,८०२ चौ. मी. क्षेत्र 'नो डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे क्षेत्र संरक्षित किंवा राखीव जंगल आणि वारसा लँडस्केप अंतर्गत येते. मांद्रे येथील ६,४४,४४६ चौ. मी. क्षेत्र 'नो | डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून प्रस्तावित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बागायती जमिनींचा समावेश आहे.

'भातशेती'च्या सर्व जमिनी नो डेव्हलपमेंट झोन : राणे

गोव्यातील ज्या जमिनींची नोंद एक चौदाच्या च्या उताऱ्यावर 'भातशेती' अशी आहे, त्या सर्व जमिनी आता 'नो डेव्हलपमेंट झोन' म्हणजेच 'विकास प्रतिबंधित क्षेत्र' म्हणून घोषित केल्या जातील, असे नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितले. भातशेतीसाठी राखीव असलेल्या जमिनींवर आता कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा बिगर-शेती विकास करण्यास सक्त मनाई असेल. केवळ शेतजमीनच नव्हे, तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेले सखल भाग देखील या संरक्षणाखाली येतील, असे त्यांनी सांगितले. राणे यांनी स्पष्ट केले की, अशा जमिनी आधीच कडक नियमांतर्गत आहेत, परंतु आता त्यांना अधिकृतपणे 'एनडीझेड' घोषित करून भूरूपांतरणे पूर्णपणे थांबवली जातील.

तरीही वाघेरीची जमीन मी 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन' केली

मंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले की, 'वाघेरी डोंगरावर सुमारे ५० टक्के जमीन माझ्या वडिलांच्या मालकीची आहेत तरीदेखील मी ही जमीन 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन' केली. माझे सरकार पर्यावरण अबाधित राखण्यासाठी कटिबध्द आहे. इको-सेस्निटिव्ह विभाग वन खाते प्रमाणित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माजोर्डा २,५०,४०६ चौ. मी. क्षेत्र 'नॉन-डेव्हलमेंट' क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावात वाळूच्या टेकड्या आणि सिंचन क्षेत्राखालील भातशेतीचा समावेश होतो. ६,४४,४४६ गोसुआ-सासष्टी १,९५,४७० मांद्रे, सां जॉर्ज बेट-मुरगाव ६,६३,८०२, माजोर्डा-सासष्टी २,५०,४०६
केरी-सत्तरी ६५,३१,७५२ चौ. मी., प्रास्तावित (इको सेन्सिटिव्ह) क्षेत्र (चौ. मी. मध्ये)

अभयारण्यांना मिळणार संरक्षण

केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने २३ जानेवारी २०१५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनांद्वारे भगवान महावीर अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान सीमाभोवतालच्या एक किलोमिटर परिसरातील जमीन व जलस्रोत, बोंडला अभयारण्याच्या एक किलोमिटर परिसरातील जमीन व जलस्रोत, नेत्रावळी अभयारण्याच्या एक किलोमिटर परिसरातील जमीन व जलस्रोत, चोडण येथील डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्याच्या तिन्ही बाजुचा परिसर तसेच पूर्वेकडील शंभर मीटर परिसर, खोतीगाव अभयारण्याच्या एक किलोमिटर परिसरातील जमीन व जलस्रोत तसेच म्हादई अभयारण्याच्या एक किलोमिटर परिसरातील जमीन व जलस्रोत पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह) करण्यात आल्या आहेत.

इको-सेंन्सिटिव्ह झोन क्षेत्रांवर राज्यस्तरीय समिती ठेवणार वॉच

राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये आणि इको-सॅन्सिटिव्ह झोन क्षेत्रांवरील देखरेख व पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने राज्यस्तरीय इको-सेंन्सिटिव्ह झोन देखरेख समिती गठीत केली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना काल काढण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २३ जानेवारी २०१५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार तसेच गोव्यातील विविध अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांभोवती घोषित करण्यात आलेल्या इको-सेंसिटिव्ह झोन अधिसूचनांच्या अनुषंगाने ही समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीचा कार्यकाळ अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षाचा असेल.

मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव काम पाहणार आहेत. खाण सचिव, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, पर्यावरण क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, समुदाय आधारित संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पर्यावरणशास्त्र तज्ज्ञ यांचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे. 

समितीतील प्रमुख सदस्यांमध्ये सुर्ला, सत्तरी येथील 'विवेकानंद एन्व्हायर्नमेंट अवेअरनेस ब्रिज'चे रमेश झर्मेकर यांचा पर्यावरण क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. धारबांदोडा युवा संघाचे अॅड. उदय बिचोलकर यांची समुदाय आधारित संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. म्हादई रिसर्च सेंटरचे निर्मल कुलकर्णी यांची पर्यावरणशास्त्र तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याशिवाय पर्यावरण, ग्रामीण विकास, वन, कृषी, नगरविकास, गृहनिर्माण, बंदरे, वाहतूक आणि महसूल विभागांचे सचिव समितीचे सदस्य असतील. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आणि मुख्य वन्यजीव संरक्षक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

समितीची मुख्य जबाबदारी म्हणजे गोव्यातील राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांभोवती घोषित करण्यात झोन आलेल्या इको-सेंसिटिव्ह अधिसूचनांची अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन होत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवणे ही असेल. तसेच पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत येणाऱ्या विविध प्रकल्प आणि उपक्रमांची तपासणी करून आवश्यक त्या प्रकरणांना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे पर्यावरणीय मंजुरीसाठी पाठविण्याचे अधिकारही समितीकडे असतील.

अधिसूचनेनुसार, इको-सेंसिटिव्ह झोनमधील विविध विकासकामे, औद्योगिक उपक्रम आणि बांधकाम प्रकल्प हे स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करूनच मंजूर केले जाणार आहेत. पर्यावरणाला हानी पोहोचवू शकणाऱ्या उपक्रमांवर समिती बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. राज्यातील पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचे रक्षण आणि वन्यजीव अधिवासांचे संरक्षण करण्यासाठी ही समिती  महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.