1 / 8तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवूनही 'टीव्हीके' सरकार स्थापनेपासून १० पावले दूर आहे. थलपती विजय यांनी दोनदा सरकार स्थापनेचा दावा केला असला तरी, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी ११७+१ (११८) आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सादर करण्याची अट घातली आहे. 2 / 8राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे आता एक ३२ वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक न्यायालयीन निकाल — 'एस.आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार' — पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.3 / 8प्रसिद्ध अभिनेते कमल हासन यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर टीका करताना म्हटले की, 'बहुमताचा निर्णय हा राजभवनात नाही, तर विधानसभेच्या फ्लोरवर (सदन) व्हायला हवा.' त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९४ मधील ऐतिहासिक एस.आर. बोम्मई निकालाचा हवाला दिला आहे. या निकालाने भारतीय लोकशाहीत राज्यपालांच्या अधिकारांची लक्ष्मणरेषा आखून दिली होती.4 / 8१९८९ मध्ये कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई यांचे सरकार राज्यपालांनी विनाकारण बरखास्त केले होते. राज्यपालांच्या मते बोम्मईंकडे बहुमत नव्हते. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि १९९४ मध्ये ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला. 5 / 8एखाद्या सरकारकडे बहुमत आहे की नाही, याचा निर्णय केवळ आणि केवळ विधानसभा सभागृहात व्हायला हवा, राज्यपालांच्या व्यक्तिगत मताबद्दल नाही. केंद्र सरकार किंवा राज्यपाल मनमानी पद्धतीने कलम ३५६ चा गैरवापर करत निवडून आलेले सरकार पाडू शकत नाहीत. 6 / 8राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे निर्णय हे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर नाहीत. जर निर्णय चुकीचा आढळला, तर न्यायालय बरखास्त केलेले सरकार पुन्हा पुनरुज्जीवित करू शकते.7 / 8संवैधानिक तज्ज्ञांच्या मते, जर टीव्हीके हा सर्वात मोठा पक्ष असेल, तर राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करणे आणि सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे हीच योग्य घटनात्मक पद्धत आहे. राज्यपालांनी राजभवनातच 'नंबर गेम' खेळणे हे 'बोम्मई' निकालाच्या भावनेच्या विरोधात असल्याचे मानले जात आहे.8 / 8टीव्हीके: १०७ जागा (विजय यांनी एक जागा सोडल्यानंतर) + ५ (काँग्रेसचा पाठिंबा) = ११२ जागा. बहुमतासाठी आवश्यक: ११८ जागा. पेच: राज्यपाल आधी ११८ आमदारांच्या सह्या मागत आहेत, तर विजय 'फ्लोर टेस्ट'ची मागणी करत आहेत.