कापूस खरेदी केंद्र सुरू करा

गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या चार-पाच वर्षात कापसाचा पेरा प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. जिल्ह्याच्या पाच ते सहा तालुक्यातील ...

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या चार-पाच वर्षात कापसाचा पेरा प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. जिल्ह्याच्या पाच ते सहा तालुक्यातील शेतकरी कापसाचे नगदी पीक घेऊ लागले आहे. मात्र जिल्ह्यात कापूस खरेदीचे एकही केंद्र नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला कापूस आंध्र प्रदेश किंवा मध्य प्रदेशात नेऊन विकावा लागत आहे. राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यात सीसीआय किंवा राज्य सरकारच्या पणन योजनेंतर्गत कापूस खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात अहेरी, सिरोंचा, मुलचेरा, चामोर्शी या तालुक्यांमध्ये कापसाची लागवड शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर करीत आहे. आता जिल्ह्यात कापसाचे लागवडी क्षेत्र हे ५०० ते ६०० हेक्टरच्या घरात आहे. कापूस क्षेत्र वाढविण्यासाठी गेल्या चार-पाच वर्षात कृषी विभागाने जोमाने प्रयत्न केल्याने शेतकरी कापसाकडे वळला. परंतु उत्पन्न झालेला कापूस विकण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात बाजारपेठ नाही. विदर्भात वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये खासगी सुतगिरण्या तसेच खासगी व्यापारी कापसाची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करतात. राज्य व केंद्र सरकारही आपल्यामार्फत येथे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करून कापसाची खरेदी करीत असते. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात उच्चप्रतीच्या कापसाचे उत्पन्न होऊनही येथे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाही. २००७-०८ मध्ये तत्कालीन राज्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या प्रयत्नातून कापूस पणन महासंघाचे तात्पुरते कापूस खरेदी केंद्र सिरोंचा येथे सुरू करण्यात आले होते. त्यावर्षी या केंद्रावर मोठ्या प्रमाणावर कापसाची खरेदी झाली होती. मात्र त्यानंतर हे केंद्र राज्य सरकारने गुंडाळले. दोन वर्षांपूर्वी अहेरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पांढुर्णा येथील व्यापारी बोलावून त्यांच्यामार्फत कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले होते. येथे ४०० वर क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली होती. राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यासाठी अहेरी किंवा सिरोंचा येथे जिनिंग प्रेसिंग फॅक्ट्री उभारून कायमस्वरूपी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी या भागातील कापूस उत्पादकांची मागणी आहे. नव्या लोकप्रतिनिधींनी याकरिता शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशीही मागणी कापूस उत्पादकांनी केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)