जमीन अधिग्रहण अध्यादेशाचा विरोध करा

गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांना पेसा कायदा व वन हक्क कायद्यांतर्गत अधिकार प्राप्त संसाधनांना हिसकावून घेण्याचा कुटील डाव असलेल्या ....

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांना पेसा कायदा व वन हक्क कायद्यांतर्गत अधिकार प्राप्त संसाधनांना हिसकावून घेण्याचा कुटील डाव असलेल्या जमीन अधिग्रहण अध्यादेशाचा विरोध ग्रामसभा व नागरिकांनी करावा, असे आवाहन लोक अधिकार मंचने केले आहे.
२३ एप्रिलला गडचिरोली येथे लोक अधिकार मंचची स्थापना करण्यात आली. यावेळी माजी आमदार हिरामण वरखडे, देवाजी तोफा, डॉ. महेश कोपुलवार, हसनअली गिलानी, रोहिदास राऊत, प्रा. डॉ. दिलीप बारसागडे, केशव गुरूनुले, रूपचंद दखणे, जगन जांभुळकर, गंगाराम आचला, छत्रू नरोटे, शिवाजी नरोटे, विनोद झोडगे, मुकेश शेंडे, आशा लाटकर यांच्यासह ग्रामसभा, जनसंघटन, राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्ह्यात एक हजार ३११ ग्रामसभांना पेसा कायद्यांतर्गत वनक्षेत्र व इतर संसाधनांवर अधिकार प्राप्त झाला आहे. वनहक्क कायद्यानुसारही मालकी प्राप्त झाली आहे. अनेक ग्रामसभा बांबू, तेंदू व इतर लघु वनोपज विक्री करीत आहेत. परंतु राज्यसरकारने नुकताच महाराष्ट्र ग्राम वननियम २०१४ लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सदर नियमामुळे ग्रामसभांचे हक्क हिरावले जाणार आहे. त्यामुळे या कायद्याचा विरोध करावा, असे आवाहन या बैठकीतून लोक अधिकार मंचने केले.