केवळ ४२ प्रस्तावाला पोलीस विभागाकडून शिफारस

राज्याच्या गृह व आदिवासी विकास विभागाने हाती घेतलेल्या नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत सन २०१५ पासून...

नक्षल गावबंदी योजना : ५०३ प्रस्ताव थंडबस्त्यात
गडचिरोली : राज्याच्या गृह व आदिवासी विकास विभागाने हाती घेतलेल्या नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत सन २०१५ पासून ३० आॅगस्ट २०१६ पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेने आदिवासी ३९२ व गैरआदिवासी १५३ अशा एकूण ५४५ गावांचे प्रस्ताव सादर केले. यापैकी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने नक्षल गावबंदी योजनेच्या केवळ ४२ प्रस्तावांची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. उर्वरित ५०३ गावांचे प्रस्ताव थंडबस्त्यात आहेत.
जिल्हा पोलीस विभागाने नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत ४२ गावांच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिफारस केली आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील ३४ आदिवासी व आठ गैरआदिवासी गावांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत गावांनी ग्रामपंचायत व ग्रामसभेचा ठराव पारित करून नक्षलवाद्यांना गावबंदी केली. अनुदान मिळविण्याच्या उद्देशाने सदर ठराव जिल्हा विकास ग्रामीण यंत्रणेकडे संबंधित गावांनी सादर केले. मात्र शासन व प्रशासकीय दिरंगाईमुळे तब्बल ५०३ गावे शासकीय अनुदानापासून वंचित आहेत. आदिवासी विकास विभागाने सन २००३ पासून आदिवासी गावांसाठी तर गृह विभागाने नक्षलग्रस्त आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील गैरआदिवासी गावांसाठी सन २०१०-११ या वर्षापासून नक्षल गावबंदी योजना सुरू केली. नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत नक्षल गावबंदी केलेल्या संबंधित गावांना विकासात्मक कामासाठी तीन लाख रूपयाचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनाकडून दिले जाते. सदर प्रोत्साहनात्मक निधी संबंधित गावाच्या ग्रामपंचायतीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत वितरित करण्याची तरतूदही या योजनेच्या शासन निर्णयात नमूद आहे. सदर प्रोत्साहनात्मक निधी जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त ठेवून संबंधित यंत्रणेला वितरित करण्यात येतो. मात्र गेल्या वर्षभरापासून या योजनेचा प्रोत्साहनात्मक निधी संबंधित गावांना न मिळाल्याने त्या गावातील विकासकामांना खिळ बसली आहे.