वनहक्क जमीनधारकांकडील धानाची खरेदी सुरू

गडचिरोली हा आदिवासी व जंगल व्याप्त जिल्हा असून, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वन हक्क कायद्यानुसार जमिनीचा पट्टा मिळालेले शेतकरी आहेत. शासनाने धान खरेदीकरिता जमिनीचा ७/१२ आवश्यक केलेला आहे; परंतु वन हक्क जमिनीचा ऑनलाइन प्रक्रियेत ७/१२ उपलब्ध नसल्याने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर वनजमीनधारक शेतकऱ्यांना सातबाराअभावी धान विक्री करण्यास अडचणी येत हाेत्या. आ. कृष्णा गजबे यांनी तहसील कार्यालय देसाईगंज येथे बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांना ही बाब निदर्शनास आणून दिली व तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून मार्ग काढण्यासाठी सूचना केली होती. १४ डिसेंबर २०२० रोजी मुंबई येथे आयोजित विधानसभा अधिवेशनात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन व वनहक्क जमीनधारक शेतकऱ्यांची समस्या निदर्शनास आणून दिली. ना. भुजबळ यांनी निर्णय घेत जिल्हाधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक मार्केटिंग फेडरेशन, व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना १४ डिसेंबर २०२० रोजीच्या परिपत्रकानुसार वनहक्क अधिनियम २००५ अन्वये वनांमधील जमिनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या असल्यास त्याबाबतचे ८-अ प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अशा शेतकऱ्यांकडून नमुना ८-अ ऐवजी त्या शेतकऱ्यांचे वन हक्क अधिनियम २००५ नुसार वनांमधील त्यांच्या जमिनीचे धारण क्षेत्र निश्चित करण्यात आलेल्या शासकीय कागदपत्रांआधारे धान खरेदी करण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे वनहक्क जमीनधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळून शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करण्यास परवानगी मिळालेली होती; परंतु ऑनलाइन धान खरेदीच्या पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणीमुळे सदर खरेदी ठप्प पडलेली होती. मात्र, ही समस्या मार्गी लागली आहे.