आदिवासींच्या विकासाकरीता व्यापक धोरणांची गरज

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबाचे राहणीमान व जीवनमान उंचाविण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत 'मोहफूल- आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन’ हा प्रकल्प राबविवण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. याकरिता ३ काेटी ३६ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे. या प्रकल्पाने आदिवासी समाजाची प्रगती होईल असा आशावाद आदिवासी विकासमंत्री के सी. पाडवी यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र अपुऱ्या ३.३६ कोटी रुपयांनी आदिवासींचा किती विकास साधला जाईल, हा संशोधनाचा विषय आहे. जिल्ह्यातील जंगल औषधी वनस्पतींनी समृद्ध आहे. यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभा राहणे गरजेचे आहे. परिसरातील जुन्याजाणत्या लोकांना अशा औषधी वनस्पतींचे गुणधर्म माहीत आहे. त्यांचे हे ज्ञान ग्रंथरूपाने शासनाने प्रकाशित करणे गरजेचे आहे. जंगलात उच्च प्रतीचा बांबू उपलब्ध असून त्यावर आधारित बांबू हस्तकला उद्योगही निर्माण होऊ शकतो- जंगलातील तेंदूपत्ता बाहेर पाठविव्यापेक्षा जिल्ह्यातच उद्योगनिर्मिती केल्यास आदिवासींना मोठ्या प्रमाणात रोजगार प्राप्त होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने किरकोळ रकमेचे प्रकल्प उभारण्यापेक्षा आदिवासींच्या विकासाकरिता,व्यापक धोरणाची आखणी करावी, अशी मागणी डॉ. संतोष डाखरे यांनी केली आहे.