अनेक नियम धाब्यावर

दूध प्रकल्पाच्या नावावर शेतकऱ्यांची कंपनी दाखविण्यासाठी भागधारक शेतकºयांची यादी तयार करण्याचे काम डॉ.वंजारी यांच्या निर्देशानुसार देसाईगंजचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.सचिन भोयर यांना देण्यात आले. हे करताना आपल्या मर्जीतील लोकांना त्यांनी त्या यादीत घेतले. मात्र आवश्यक ती कोणतीही कागदपत्रे किंवा फॉर्म न भरता अशी बोगस भागधारकांची यादी जोडून कंपनीला करण्यामागे अधिकाऱ्यांचा हेतू काय? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.

ठळक मुद्देफ्रिजवाल गाई प्रकरण । अधिकाऱ्यांनी शहानिशा न करताच कंपनीकडे दिल्या गाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : भारतीय लष्कराच्या दुधाळू फ्रिजवाल जातीच्या गायी फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीकडे सुपूर्द करताना अनेक नियमांना धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सदर गायी या कंपनीला देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतल्या गेला, आणि कोणाच्या निर्देशानुसार घेतल्या गेला याची तपासणी होणे गरजेचे झाले आहे.
या प्रकरणात पशुसंवर्धन आयुक्त पुणे यांनी फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीला फ्रिजवाल गाई देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला कळविल्यानंतर गडचिरोलीचे पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.वाय.एस.वंजारी यांनाही त्याबाबतची कल्पना दिली होती. मात्र ती कंपनी नोंदणीकृत आहे किंवा नाही, कंपनीकडे वैरणाकरिता जमीन, गाई ठेवण्यासाठी गोठा, चारा-पाण्याची व्यवस्था यासह इतर आवश्यक बाबी पुरेशा प्रमाणात आहेत किंवा नाही? कंपनीने दिलेला प्रकल्प अहवाल परिपूर्ण आहे किंवा नाही हे तपासणी करणे गरजेचे होते. परंतू स्थानिक स्तरावरून त्याबाबत कोणतीही शहानिशा झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.
या प्रकल्पासाठी जोडलेली कागदपत्रे चुकीची आणि परिपूर्ण नसताना उपायुक्त डॉ.वंजारी यांनी ही बाब वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे होते. जिल्हा प्रशासनानेही प्रस्तावाच्या छाननीकडे दुर्लक्ष करून कंपनीला गाई देण्यासाठी आदेश देण्यामागील गौडबंगाल काय आहे, याची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे.

मर्जीतील लोकांची यादीत नावे
दूध प्रकल्पाच्या नावावर शेतकऱ्यांची कंपनी दाखविण्यासाठी भागधारक शेतकºयांची यादी तयार करण्याचे काम डॉ.वंजारी यांच्या निर्देशानुसार देसाईगंजचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.सचिन भोयर यांना देण्यात आले. हे करताना आपल्या मर्जीतील लोकांना त्यांनी त्या यादीत घेतले. मात्र आवश्यक ती कोणतीही कागदपत्रे किंवा फॉर्म न भरता अशी बोगस भागधारकांची यादी जोडून कंपनीला करण्यामागे अधिकाऱ्यांचा हेतू काय? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.