मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदाेन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवा

निवेदनात विविध मागण्यांचा समावेश आहे. यामध्ये राज्य शासनाने पदाेन्नती धाेरणाबाबतच्या तीन जीआरविषयी भूमिका स्पष्ट करावी. शासनाचे कायदेविषयक सल्लागार चुकीचा सल्ला देऊन दिशाभूल करीत आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयात याबाबत बाजू न मांडता राज्यात मागासवर्ग पदाेन्नती धाेरणाला तिलांजली देण्याचे काम सुुरू आहे. मंत्रिगटाची बैठक न हाेता ७ मे राेजी प्रशासनाने परस्पर जीआर का काढला. कर्नाटक सरकारने नवीन आरक्षण कायदा २०१८ लागू केला व त्याला सर्वाेच्च न्यायालयाने १० मे २०१९ राेजी वैधता बहाल केली. अशाप्रकारे कर्नाटक सरकारने जी क्षमता दाखविली तीच क्षमता राज्य सरकारने दाखवावी, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने केली.

निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष राज बन्साेड, उपाध्यक्ष जितेंद्र बांबाेळे, महासचिव मिलिंद बांबाेळे, सचिन वैद्य, मुकेश सहारे उपस्थित हाेते.

===Photopath===

020621\02gad_1_02062021_30.jpg

===Caption===

अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष राज बन्साेड व पदाधिकारी.