लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील ९३७.०७७ हेक्टर राखीव व संरक्षित वनजमीन खाणकामासाठी वळती करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही जमीन लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला दिल्याचे सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील हेडरी, बांडे आणि परसलगोंदी (एटापल्ली परिक्षेत्र) येथील विद्यमान खाणींच्या शेजारील भागात कमी प्रतीच्या लोहखनिजाच्या (हेमाटाइट उत्खननासाठी हि वनजमीन देण्यात आली आहे. संबंधित कंपनी सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ३४८ हेक्टर क्षेत्रावर खाणकाम करत आहे.
वनजमीन वळविण्याचा प्रस्ताव मार्च २०२४मध्ये नागपूर येथील अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व नोडल अधिकाऱ्यांनी वन (संरक्षण) अधिनियम १९८०अंतर्गत सादर केला होता. राज्य सरकारमार्फत हा प्रस्ताव जून २०२४मध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला. केंद्र सरकारने मे २०२५मध्ये अटींसह तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६मध्ये अटींची पूर्तता सादर केल्यानंतर एप्रिल २०२६मध्ये वनजमीन हस्तांतरीत करण्यासाठी अंतिम मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र वन्यजीव मंजुरीची आवश्यकता नाही. गडचिरोली येथील मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या सल्ल्याने ही जमीन प्रमाणित करणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात अली आहे.
Web Summary : 937 hectares of Gadchiroli forest land cleared for Lloyds mining. The land, near existing mines, is for low-grade iron ore extraction. Approvals were secured after central government clearances and fulfillment of specific conditions, including wildlife certification.
Web Summary : गढ़चिरोली की 937 हेक्टेयर वन भूमि लॉयड्स के खनन के लिए स्वीकृत। मौजूदा खदानों के पास की भूमि निम्न श्रेणी के लौह अयस्क निष्कर्षण के लिए है। केंद्र सरकार की मंजूरी और वन्यजीव प्रमाणन सहित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद अनुमोदन प्राप्त हुए।