जि.प.कडे १५ कोटी २१ लाख पडून

जिल्ह्यातील तब्बल ४५७ ग्रामपंचायतीसाठी राज्य शासनाने १४ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेकडे १५ कोटी २१ लाख १५ हजार रूपयांचा निधी वर्ग केलेला आहे.

१४ वा वित्त आयोगाचा निधी : ग्रामपंचायती प्रतीक्षेतच
गडचिरोली : जिल्ह्यातील तब्बल ४५७ ग्रामपंचायतीसाठी राज्य शासनाने १४ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेकडे १५ कोटी २१ लाख १५ हजार रूपयांचा निधी वर्ग केलेला आहे. सदर निधी गडचिरोली जिल्हा परिषदेला १६ जुलै रोजी प्राप्त झाला. मात्र सदर निधी नेमका कोणत्या कामावर खर्च करायचा, याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शनच प्राप्त न झाल्याने १४ व्या वित्त आयोगाचा सदर निधी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तसाच पडून असल्याची बाब उजेडात आली आहे.
एप्रिल २०१५ पासून राज्यात चौदावा वित्त आयोग लागू करण्यात आला आहे. या निधीतून सन २०२० पर्यंत ग्रामपंचायतींना विकास कामे करावयाची आहेत. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या १५ कोटी २१ लाख १५ हजार रूपयांच्या निधीतून नेमकी कोणती कामे करावयाची, याचे स्पष्ट निर्देश शासनाकडून प्राप्त न झाल्याने मिळालेला सदर निधी जिल्हा परिषदेकडे महिनाभरापासून पडून आहे. प्राप्त झालेला सदर निधी वाटप करताना ९० टक्के लोकसंख्या व १० टक्के क्षेत्रफळानुसार जिल्हा परिषद ग्रामपंचायतींना चौदावा वित्त आयोगाचा प्राप्त झालेला निधी वितरित करणार आहे. यामुळे आलेला निधी बँक खात्यात जमा होण्याची साऱ्याच ग्रामपंचायतींना प्रतीक्षा आहे. सदर निधी खर्च करताना ग्रामपंचायतीचा सरपंच हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. चौदावा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करताना सरपंचाला जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षा अधिकार राहणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला चौदाव्या वित्त आयोगातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यमान जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यातून नाराजीचा सूर निघत आहे. ग्रामपंचायतीचे अधिकार वाढविण्यात आले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)