'नीट'मध्ये 'हायटेक कॉपी' करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर फौजदारी; सुरक्षा यंत्रणा, व्यवस्थापनाला मात्र 'क्लीन चीट'

Gadchiroli : शहरातील दोन केंद्रांवर 'नीट'मध्ये एआयच्या साहाय्याने मोबाइलद्वारे हायटेक कॉपी केल्याच्या प्रकरणामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असताना, प्रशासनाने मात्र सर्व दोष केवळ विद्यार्थ्यांवर ढकलून केंद्रावरील ढिसाळ नियोजनाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शहरातील दोन केंद्रांवर 'नीट'मध्ये एआयच्या साहाय्याने मोबाइलद्वारे हायटेक कॉपी केल्याच्या प्रकरणामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असताना, प्रशासनाने मात्र सर्व दोष केवळ विद्यार्थ्यांवर ढकलून केंद्रावरील ढिसाळ नियोजनाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. 'मेटल डिटेक्टर' सारखे अत्याधुनिक यंत्राच्या तावडीतून मोबाइल केंद्रात पोहोचलेच कसे, या हायटेक कॉपीबहाद्दरांना नेमका कोणाचा आशीर्वाद, हे प्रश्न पाच दिवस उलटल्यानंतरही अनुत्तरीतच आहेत.

राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीमार्फत ३ मे 'नीट' रोजी शहरात पाच केंद्रांवर घेण्यात आली. यापैकी धानोरा मार्गावरील शिवाजी महाविद्यालय व गोकुळनगरातील शिवाजी विद्यालयाच्या केंद्रांवर दोन विद्यार्थ्यांकडे मोबाइल आढळून आले. शिवाजी महाविद्यालयाच्या केंद्रावर चंद्रपूरच्या नागभीड येथीन २० वर्षीय विद्यार्थिनी, तर शिवाजी विद्यालयाच्या केंद्रावर आष्टी येथील १७ वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थ्यांकडून मोबाइल जप्त केले.

अल्पवयीन विद्यार्थ्याने थेट चॅट जीपीटीद्वारे प्रश्नांची उत्तरे लिहिल्याचे उजेडात आले. त्यामुळे दोघांवरही गुन्हा नोंदविण्यात आला. सहायक अधीक्षक अनिकेत हिरडे हे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

अधिकाऱ्यांचे केवळ कागदी घोडे

मेटल डिटेक्टर आणि त्रिस्तरीय सुरक्षा तपासणी असताना, मोबाइल आत पोहोचलाच कसा?, हा खरा प्रश्न आहे. कडक नियमावलीचे पालन करण्यात अपयशी ठरलेल्या परीक्षा केंद्रांवर आणि तिथल्या यंत्रणेवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीला प्राथमिक अहवाल देऊन स्थानिक अधिकाऱ्यांनी हात झटकले आहेत.

सुरक्षा एजन्सी, केंद्रप्रमुख मोकळेच

प्रशासनाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखण्याऐवजी केवळ तांत्रिक प्रक्रियेचा सोपस्कार पूर्ण केला आहे. विद्यार्थ्यांवर एफआयआर झाला, त्यांना तीन वर्षे कुठलीही स्पर्धा परीक्षा देता येणार नाही, शिवाय त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याने शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले, पण ज्यांच्या हलगर्जीपणामुळे मोबाइल केंद्रात शिरला, त्या सुरक्षा एजन्सी आणि केंद्रप्रमुखांना मोकळे रान का? असा सवाल आता विचारला जात आहे.