कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने जगभरात सगळ्यांनाच लॉकडाऊन पाळावा लागला. याचा फटका इतर सर्वच घटकांप्रमाणे हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या आदिवासी समाजाला देखील बसला. या अवघड काळात राज्यातील आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी २०१३ साली बंद करण्यात आलेली खावटी कर्ज योजना अनुदान स्वरूपात पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. त्यानुसार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी व भामरागड या दोन प्रकल्प क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना सोमवारी अनुदान वाटप करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला राज्यमंत्री प्राजक्त तणपुरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, आमदार रामदास आंबटकर, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यादव, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीस संचालक नितीन पाटील, प्रकल्प अधिकारी भामरागड शुभम गुप्ता, प्रकल्प अधिकारी अहेरी श्री अंकित, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर व विशेष कार्य. अधिकारी सुनील भजनावळे उपस्थित होते.
(बॉक्स)
चतुर्थश्रेणी महिला कर्मचाऱ्याला दिला मान
या कार्यक्रमात आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी प्रातिनिधिक दोन लाभार्थ्यांची नावे घेऊन पालकमंत्र्यांच्या अनुमतीने खावटी योजनेतील अन्नधान्य कीटचे वितरण करून कार्यक्रमाला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे मंत्र्यांच्या सूचनेवरून कीट वाटप करण्याचा मान प्रकल्प कार्यालयातील वर्ग-४ मधील महिला कर्मचाऱ्याला देण्यात आला.
(बॉक्स)
...तर गडचिरोली नक्षलवादातून मुक्त होईल
उत्तम रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य सुविधा, दळणवळण साधने आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून दिल्यास गडचिरोली जिल्ह्याचा नक्की कायापालट होऊ शकेल, असा विश्वास यावेळी ना. शिंदे यांनी व्यक्त केला. विकास प्रक्रियेत गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक अडचणी आहेत. परंतु त्यावर मात करून गडचिरोलीचा विकास हेच उद्दिष्ट असणार आहे, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले. सर्वांगीण विकास करून हा जिल्हा इतर जिल्ह्यांप्रमाणे मुख्य प्रवाहात आणल्यास तो नक्कीच नक्षलवादापासून मुक्त होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.