नोकरीसंबंधीचा पेसा कायदा रद्द करा

ज्या भागात पेसा कायदा लागू होतो, अशा भागात ‘क’ व ‘ड’ संवर्गाची पदे स्थानिक आदिवासींमधूनच भरण्याचा अध्यादेश राज्यपालांनी काढला आहे. यामुळे जिल्ह्यात असलेल्या इतर प्रवर्गाच्या

बुधवारपासून आंदोलन : बेरोजगार संघटनेची मागणी
गडचिरोली : ज्या भागात पेसा कायदा लागू होतो, अशा भागात ‘क’ व ‘ड’ संवर्गाची पदे स्थानिक आदिवासींमधूनच भरण्याचा अध्यादेश राज्यपालांनी काढला आहे. यामुळे जिल्ह्यात असलेल्या इतर प्रवर्गाच्या युवकांना नोकरी मिळणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे सदर अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगार युवक संघटनेने राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. त्याचबरोबर ३० जुलैपासून साखळी उपोषण करण्याचा इशाराही दिला आहे.
आदिवासी सल्लागार परिषदेने अनुसूचित क्षेत्रातील पदे रिक्त असणे, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी राहणे, स्थानिक भाषा अवगत नसने आदींमुळे आदिवासींच्या विकासात फार मोठी अडचण निर्माण झाली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार राज्यपालांनी विशेष अधिकारांचा वापर करीत अध्यादेश जारी केला. यामध्ये पेसा कायद्यात मोडणाऱ्या गावांमध्ये स्थानिक आदिवासींमधूनच युवकांना नोकरी देण्यात येणार आहे. यामुळे जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या इतर समाजावर अन्याय होत असल्याने सदर अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
पत्रकार परिषदेला मनिष लांबट, निशांत भानारकर, मिलिंद साळवे, नितीन चलाख, राकेश्वर कोठारे, दोष्णीक बोरकर, रूपेश भोपये, राहुल ठमके, जयंत पट्टीवार, निलेश तम्मीवार उपस्थित होते. बुधवारपासून स्थानिक इंदिरा गांधी चौकात साखळी उपोषणाला सुरूवात करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील बहुसंख्य युवक व विद्यार्थ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पत्रकार परिषदेदरम्यान उपस्थित असलेल्या युवकांनी केले. (नगर प्रतिनिधी)