संतप्त उपोषणकर्त्यांनी केला निगरगट्ट प्रशासनाचा निषेध

By Admin | Updated: February 2, 2016 01:27 IST2016-02-02T01:27:15+5:302016-02-02T01:27:15+5:30

२३ सप्टेंबर २०१५ च्या रात्री सीआरपीएफ जवानांनी केलेल्या अंधाधुंद गोळीबारात एटापल्ली तालुक्यातील कांदोळी येथील बिरसू राजू आत्राम हा युवक जखमी झाला.

Angry protestors protest against the bankruptcy of the administration | संतप्त उपोषणकर्त्यांनी केला निगरगट्ट प्रशासनाचा निषेध

संतप्त उपोषणकर्त्यांनी केला निगरगट्ट प्रशासनाचा निषेध

उपोषणाला परवानगी नाकारली : ५० जण स्वगावी परतले
गडचिरोली : २३ सप्टेंबर २०१५ च्या रात्री सीआरपीएफ जवानांनी केलेल्या अंधाधुंद गोळीबारात एटापल्ली तालुक्यातील कांदोळी येथील बिरसू राजू आत्राम हा युवक जखमी झाला. या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच जखमी युवकाला आर्थिक मदत देण्यात यावी, या मागणीसाठी काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते संतोष आत्राम यांच्या नेतृत्वात सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने ३७ कलम लागू केल्याची बाब पुढे करून या उपोषणाला परवानगी नाकारली. त्यामुळे संतप्त ५० उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाचा तीव्र शब्दात निषेध केला तसेच गट्टेपल्ली गावातून आलेल्या ५० उपोषणकर्त्यांना स्वगावी परतावे लागले.
जिल्हाधिकारी रणजितकुमार व जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांचे सध्या संविधानविरोधी धोरण सुरू आहे. घटनादत्त अधिकारानुसार सर्वसामान्यांना आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन सुध्दा करू दिले जात नाही. घटनादत्त अधिकाराची पायमल्ली प्रशासन करीत आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर राष्ट्रपतींनी कारवाई करावी, अशी मागणी संतोष आत्राम यांच्यासह ५० वर आंदोलनकांनी केली. (स्थानिक प्रतिनिधी)

न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार
सीआरपीएफ जवानांच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या बिरसू आत्राम याला व त्याच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेपर्यंत लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरूच राहणार, असा इशारा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संतोष आत्राम यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी त्यांच्यासमवेत पीडित युवक बिरसू आत्राम, मैनी आत्राम, पोचा मडावी, विजय मडावी, झुरू मडावी, सैनू मडावी, लालसू मडावी, रमेश मडावी, साधू आत्राम, मासा आत्राम, गोंगलू गावडे, कुम्मा गावडे, चैतू मडावी आदी उपस्थित होते.

Web Title: Angry protestors protest against the bankruptcy of the administration