४० भूखंडधारकांवर कारवाई

पाच वर्षांचा कालावधी उलटूनही एमआयडीसीतील भूखंडावर उद्योग स्थापन न करणाऱ्या भूखंडधारकारंवर एमआयडीसी प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत ....

गडचिरोली : पाच वर्षांचा कालावधी उलटूनही एमआयडीसीतील भूखंडावर उद्योग स्थापन न करणाऱ्या भूखंडधारकारंवर एमआयडीसी प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत एका वर्षात सुमारे ४० भूखंड परत घेतले आहेत. गडचिरोली येथील एमआयडीसीमध्ये एकूण १४६ भूखंड आहेत. सदर भूखंड उद्योगनिर्मिती करू इच्छीणाऱ्या व्यक्तीला उपलब्ध करून दिली जातात. सदर भूखंड केवळ १० रूपये चौरस मिटर दराने एमआयडीसी प्रशासन उपलब्ध करून देते. भूखंड मिळण्यासाठी एखाद्या उद्योजकाने एमआयडीसीकडे अर्ज केल्यानंतर एमआयडीसी प्रशासन संबंधित उद्योजकाची मुलाखत घेतात. या मुलाखतीमध्ये सदर उद्योजक खरच उद्योग स्थापन करणार काय, उद्योग स्थापन करण्यासाठी त्याची आर्थिक बाजू लक्षात घेऊन भूखंड मंजूर केल्या जाते. भूखंड मंजूर झाल्यानंतर बरेचसे उद्योजक उद्योगच स्थापन करीत नाही. त्यामुळे सदर भूखंड रिकामा पडून राहण्याची शक्यता राहते. एमआयडीसी प्रशासनाने अशा भूखंडधारकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे धोरण सुरू केले आहे. मागील दोन महिन्यांत सुमारे १५ भूखंडधारकांवर कारवाई करीत त्यांच्याकडेचे भूखंड परत घेण्यात आले आहेत. तर एका वर्षाच्या कालावधीत सुमारे ४० भूखंडधारकांवर कारवाई करून ते परत घेण्यात आले आहेत. उद्योगाला आवश्यक असलेल्या जमीन, वीज, पाणी या सुविधा अत्यंत कमी दरात उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने एमआयडीसी स्थापना झाली आहे. अत्यंत कमी दरात जमीन उपलब्ध होत असल्याने काही नागरिक भूखंड घेतात. मात्र या भूखंडांचा उपयोग बऱ्याचवेळा राहण्यासाठी केला जात असल्याचे आढळून आले आहे. अशा भूखंडावर एमआयडीसी प्रशासनाने कारवाई करीत असेही भूखंड परत घेतले आहेत. (नगर प्रतिनिधी)नागपूर येथून चालतो कारभारगडचिरोली एमआयडीसीसाठी असलेले स्वतंत्र कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. भूखंड घेऊ इच्छिणाऱ्यांच्या मुलाखती घेणे, भूखंडांचे वाटप करणे आदी सर्व प्रक्रिया नागपूर येथील एमआयडीसीच्या विभागीय कार्यालयातून पूर्ण केल्या जातात. गडचिरोली एमआयडीसीसाठी एकही कर्मचारी नाही. केवळ सर्वेअर नेमण्यात आला आहे. सर्वेअर केवळ बुधवारी गडचिरोली येथे येतात. स्वतंत्र कार्यालय नसल्याने उद्योजकांना भूखंडाविषयी मार्गदर्शन मिळत नाही. अनेकांना स्वस्त दरात एमआयडीसीत भूखंड मिळतात, हे सुध्दा माहितू नाही. त्यामुळे अनेक भूखंड रिकामे पडून आहेत. गडचिरोलीत स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.