९२५ सिंचन विहिरी होणार

राज्य शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जून २०१५ ते जून २०१८ या तीन वर्षांच्या कालावधीत ...

रोजगार हमी योजनेतून : तीन वर्षातील ३ हजार १४५ सिंचन विहिरींचा जम्बो कार्यक्रम जाहीरदिलीप दहेलकर गडचिरोलीराज्य शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जून २०१५ ते जून २०१८ या तीन वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील नवीन सिंचन विहिरींचा नियोजनबध्द कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सिंचन सुविधेसाठी गडचिरोली जिल्ह्यात तीन वर्षांच्या कालावधीत एकूण ३ हजार १४५ वैयक्तिक सिंचन विहिरी होणार आहेत. तसे उद्दिष्टही जिल्ह्याला मिळाले आहे. २०१५-१६ या चालू वर्षात ९२५ सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट असून जि.प. नरेगा विभागाच्या वतीने या कामांचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. या कामांना मंजुरी मिळाल्याने कामे हाती घेण्यात येणार आहे.गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरातील सिंचन प्रकल्प वन कायद्याच्या जाचक अटीत अडकले आहेत. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सिंचनाअभावी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. गडचिरोली जिल्ह्यात अत्यंत अल्पस्वरूपात असलेल्या सिंचन सुविधेमुळे यंदाच्या खरीप हंगामात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने या वर्षीपासून प्रथमच रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहीर बांधकामाची जंबो योजना हाती घेण्यात आली आहे. आजपर्यंत नरेगा व कृषी विभागाच्या वतीने वैयक्तिक सिंचन विहिरी बांधण्याची योजना अल्प प्रमाणात राबविण्यात येत होती. मात्र शेती सिंचन व्यवस्थेला राज्य शासनाने केंद्रबिंदू मानून यावर्षीपासून नरेगातून जंबो सिंचन विहीर बांधण्याचा कार्यक्रम आखला आहे. या संदर्भात जि.प. प्रशासनाला राज्य शासनाकडून सिंचन विहिरींचे वर्षनिहाय उद्दिष्ट प्राप्त झाले असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहे. नरेगातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील इतर शेतकऱ्यांना २ लाख ९० हजार रूपयांची सिंचन विहीर बांधून देण्यात येणार आहे. या सिंचन विहिरीसाठी राज्य शासनाकडून संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे. ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर ग्रा.पं.नी यंदा ९२५ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे सादर केले. सदर प्रस्तावाला जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली असून लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या योजनेतून हरीतक्रांती घडणार आहे.