२५ लाखांचा दंड

खनिकर्म विभाग व महसूल विभागाने केलेल्या कारवायांमध्ये तीन

गौण खनिजाची चोरी : खनिकर्म व महसूल विभागाची कामगिरीगडचिरोली : खनिकर्म विभाग व महसूल विभागाने केलेल्या कारवायांमध्ये तीन महिन्यात सुमारे २५ लाख ४७ हजार रूपयाचा महसूल गोळा केला आहे. मागील वर्षीपेक्षा दंडात वाढ झाली असून उशीरा झालेले रेतीघाटांचे लिलाव व घटलेली रेतीघाटांची संख्या हे या मागे कारण असल्याचे अधिकारी वर्गाकडून सांगण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १३० पेक्षा जास्त रेतीघाट आहेत. यापूर्वी जवळपास १०० रेतीघाटांचा लिलाव केला जात होता. मात्र मागील वर्षी पर्यावरण विभागाने रेतीघाटांच्या लिलावांवर चाप आणली. रेतीघाटाची पाहणी करून रेती उपसण्यासाठी रेतीघाट योग्य असेल अशाच रेतीघाटांचा लिलाव करण्याचे निर्देश दिले होते. पाहणी करून पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्याला बराच कालावधी लागला. परिणामी एप्रिलपर्यंत काही रेतीघाटांचेच लिलाव झाले होते. उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात इमारत, रस्ते, पूलांचे बांधकाम केले जाते. या बांधकामासाठी रेतीची मोठ्या प्रमाणात गरज भासते. नेमक्या याचवेळी रेतीचा तुटवडा निर्माण व्हायला लागला होता. परिणामी काही ट्रॅक्टरचालक चोरीछुप्या मार्गाने रेतीची वाहतूक करीत होते. याला बांधकाम व्यावसायिकांचाही अप्रत्यक्षरित्या पाठींबा होता. या ट्रॅक्टरचालकांवर खनिकर्म विभाग व महसूल विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कारवाई करण्यात येत होती. महसूल विभागाचे मनुष्यबळ खनिकर्म विभागाच्या तुलनेत जास्त असल्याने जास्त दंड महसूल विभागानेच गोळा केला. एप्रिल ते जून या तीन महिन्याच्या कालावधीत २१७ कारवाया करून २५ लाख ४७ हजार रूपयाचा रोख दंड गोळा करण्यात आला. मागील काही वर्षाच्या दंडावर नजर टाकल्यास यावर्षीचा दंड सर्वात जास्त असल्याचे दिसून येते. यामागे रेतीघाटांचा उशीरा झालेला लिलाव हेच कारण सांगण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत ३२ रेती घाट सुरू आहेत. खडीकरणाच्या रस्त्यांसाठी कंत्राटदारांना मुरूमाची गरज भासते. मुरूम हे गौण खनिजामध्ये येते. त्यामुळे मुरूम नेण्यासाठी खनिकर्म विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र बरेच कंत्राटदार कोणतीही परवानगी न काढताच मुरूमाचे उत्खनन करतात. उन्हाळ्यांमध्ये मुरूमाची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्याच्या घटना घडतात. मुरूम नेणाऱ्या वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात आरमोरी, गडचिरोली तालुक्यात गिट्टीच्या खाणी आहेत. बांधकाम व्यवसाय वाढत असतानाच गिट्टीचीही मागणी वाढत चालली आहे. काही व्यापारी गिट्टी खोदण्याची परवानगी न घेताच गिट्टीची वाहतूक करतात. गिट्टी हे सुध्दा गौणखनिजामध्ये मोडते. मागील वर्षी रेतीघाटांच्या लिलावाला उशीर झाल्याने फक्त ३८ रेतीघाट सुरू झाले होते. सदर रेतीघाटसुध्दा अत्यंत उशीरा सुरू झाले होते. त्यातून शासनालाही महसूल कमी मिळाला होता. ही चुकी यावर्षी होऊ नये यासाठी खनिकर्म विभाग आताच कामाला लागला आहे. जिल्ह्यातील सर्वच रेतीघाटांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहेत. एवढेच नाही तर रेती उपसण्यासाठी पात्र असलेल्या रेतीघाटांचे प्रस्तावसुध्दा मागविण्यात आले आहेत. या सर्व घाटांची माहिती पर्यावरण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. (नगर प्रतिनिधी)तलाठ्यांनी लक्ष द्यावेतहसीलमधील सर्वच रेतीघाटांवर तहसीलदाराला लक्ष देणे शक्य होत नाही. मात्र साझा अंतर्गत येत असलेल्या रेतीघाटावर तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्याने लक्ष द्यावे, आवश्यकता पडल्यास पोलीस व स्थानिक नागरिकांचीही मदत घ्यावी, असे झाल्यास रेती माफीयांवर बंधन ठेवणे शक्य होणार आहे.पुढील वर्षीसाठी ९३ घाट लिलाव योग्ययावर्षी रेतीघाटाच्या लिलावाला उशीर झाल्याने खनिकर्म विभागाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. ही चूक पुढील वर्षी होऊ नये यासाठी खनिकर्म विभाग आताच कामाला लागला आहे. २०१४-१५ या वर्षात ज्या रेतीघाटांचा लिलाव करायचा आहे. अशा जिल्ह्यातील १२२ रेतीघाटांची पाहणी करण्यात आली. ही पाहणी भूवैज्ञानिक, तहसीलदार व खनिकर्म विभागाचे अधिकारी यांच्या मार्फतीने करण्यात आली. यामध्ये सुमारे ९३ रेतीघाट लिलावा योग्य आहेत. या रेतीघाटांना प र्यावरण विभागाने परवानगी द्यावी, यासाठी सदर रेतीघाटांची माहिती पर्यावरण विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळताच पुढील वर्षी सप्टेंबर महिन्यातच रेतीघाटांचे लिलाव करण्यात येईल. लिलाव लवकर झाल्याने लिलावाची किंमत जास्त राहणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.महसूलात पडणार भरशासनाच्या नियमानुसार दरवर्षी रेतीघाटाच्या लिलावात सुमारे १५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात येते. त्याचबरोबर पुढील वर्षी रेतीघाटांची संख्याही वाढणार आहे. परिणामी कमीतकमी ८.५ कोटी रूपये एवढा महसूल गोळा होण्याचा अंदाज आहे.रेती, मुरूम, गिट्टी यासह एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड पहाडावर हजारो कोटी रूपये किंमतीचे लोहखनिज आहे. मात्र सुरजागड पहाड नक्षली कारवायांबाबत अतिसंवेदनशिल समजल्या जातो. लोहखनिज खोदण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र यश आले नाही.जिल्ह्यात इतरही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती आहे. मात्र नक्षल्यांच्या भितीने या खनिज संपत्तीचा अजुनही सर्व्हे करण्यात आला नाही. खनिजसंपत्तीचा उपयोग करून उद्योग सुरू झाल्यास हजारो युवकांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल.निधीपेक्षा अधिकचे प्रस्ताव सादरगावकऱ्यांचाही पुढाकार : आचारसंहितेपूर्वी काम मार्गी लावण्याची धडपडगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात तीन विधानसभा मतदार संघ आहेत. आमदारांना वर्षाला २ कोटी रूपयाचा निधी उपलब्ध होतो. परंतु जिल्ह्यातील आमदार दीडपट निधीचे प्रस्ताव तयार करून नियोजन विभागाकडे पाठवित असतात. त्यामुळे पाठविलेले सारेच प्रस्ताव मंजूर केले जातात. यंदा कोणत्याही आमदाराने दीडपट निधीचे नियोजन न करता आपल्याला येणार असलेल्या निधीवर आधारितच प्रस्ताव पाठविले आहे व जे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. ते विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मार्गी लावण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. अनेकदा जवळच्या कार्यकर्त्यांनाच निधी मंजुरीबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे दिले जाते व तो कार्यकर्ता ते काम मंजूर करून आणण्यासाठी प्रयत्नशिल असतो. या सर्व पाठपुराव्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात सादर झालेले सर्व प्रस्ताव मार्गी लागण्याची आशा आहे. अहेरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार दीपक आत्राम यांनी २०१३-१४ साठी ८७ कामाचे प्रस्ताव पाठविले आहे. या कामावर १ कोटी ८७ लाख रूपयाचा निधी खर्च होणार आहे. यात कामामध्ये सिरोंचा तालुक्यात २६, मुलचेरा तालुक्यात १३, एटापल्ली तालुक्यात ११, अहेरी तालुक्यात ३६ कामांचा समावेश आहे. गडचिरोलीचे आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी २०१२-१३ मध्येच १२ कोटी ५४ लाख ८८ हजार रूपयातून ८६ कामे मंजूर केले आहेत. म्हणजे त्यांनी २०१३-१४ चेही काम गतवर्षीचा नियोजन करून पाठविले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाचे बहुतांशी प्रस्ताव मार्गी लागलेले आहे. जे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे देण्यात आले आहे. ते मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. आरमोरी विधानसभा क्षेत्रातील आमदारांना २०१३-१४ मध्ये १ कोटी ३० लाखाचा निधी वाट्याला येणार आहे. त्यात ६२ लाखाच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. ८२ लाखाच्या कामाचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. ते मंजूर होईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वांचेच दिलेले प्रस्ताव मार्गी लागतील. (जिल्हा प्रतिनिधी)