हे भोंदू बुवा आणि बाबा इतके का आणि कसे बोकाळले?

सर्वसाधारण व्यक्तीलाही त्यातला फोलपणा ओळखता यावा, असे अचाट दावे करून गावोगावचे भोंदू बाबा लोकांना जाळ्यात ओढतात, ही चिंतेची बाब आहे.

कृष्णा चांदगुडे, कार्यवाह, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा

निर्मूलन समिती

राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणानंतर एकाच महिन्यात पोलिसांनी राज्यभरातल्या १६ भोंदू बाबांचा दरबार उधळून लावला आहे. यात बहुतेक प्रकरणात महिलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे समोर आले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात भोंदूंचे पेव किती फुटले आहे, हेच या आकडेवारीवरून सिद्ध होते.

अंधश्रद्धेमुळे समाजातील फसवणूक रोखण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने १८ वर्षे लढा  दिला. या प्रदीर्घ संघर्षानंतर २०१३ मध्ये ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा व त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २०१३’ हा कायदा अस्तित्वात आला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजवणी करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले असले, तरी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आपल्या पातळीवर या कायद्याबाबत समाजाचे प्रबोधन, प्रचार, प्रसार करत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल होत आहेत.

नाशिक येथे भोंदू अशोक खरातचे प्रकरण उघडकीला आल्यावर एक महिन्यात राज्यात एकूण १६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्राला चिंतेत टाकणारी व विचार करायला लावणारी ही घटना आहे. या फसवणुकीत सर्व स्तरातील लोक दिसतात. त्यात ग्रामीण भागातले गरीब, असहाय स्त्री-पुरुष आहेत, तसेच सुशिक्षित, शहरी नागरिकही आहेत. ग्रामीण भागातील सधन, शिक्षित कुटुंबे, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गातील लोकही या भोंदू बाबांच्या नादी लागलेले दिसतात. सर्वसाधारण बुद्धीच्या व्यक्तीलाही सहज फोलपणा ओळखता यावा, असे अचाट दावे करून  गावोगावच्या भोंदूंनी या लोकांना आपल्या जाळ्यात ओढलेले दिसते. ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. यात महिलांच्या शारीरिक शोषणासह आर्थिक लुटीचे प्रमाण अधिक आहे. आपली फसवणूक झाल्याचे पुष्कळ उशिरा लक्षात येते आणि ते उमगते तेव्हा पुढे येऊन तक्रार करावी, तर सामाजिक प्रतिष्ठा आड येते. शिवाय भीती असते ती वेगळीच! खरात प्रकरणानंतर पीडित महिलांमध्ये लढण्याची हिंमत निर्माण झालेली दिसत आहे. आपल्याला न्याय मिळू शकतो, ही खात्री/अपेक्षाही वाढताना दिसते. वाईटातून चांगले जन्माला येत असेल, तर ते हे! अशा फसवणुकीकडे पाहण्याची सामाजिक नजरही मंद गतीने का असेना, पण निश्चितपणे बदलत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी उत्स्फूर्त, तर काही ठिकाणी अंनिसच्या प्रयत्नाने गुन्हे दाखल झाले आहेत. इतर पीडितांनीही पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या एक महिन्यातील दाखल गुन्ह्यामध्ये अशोक कुमार खरात (नाशिक), राजेंद्र गडगे (संगमनेर), चेतन सुनील मुळे (मूर्तिजापूर, जि. अकोला), पंकज देवराम घोलप (येडगाव, पुणे), मनोहर मामा भोसले ( कुर्डुवाडी, सोलापूर), नाना बर्डे (आळे फाटा, पुणे), ऋषिकेश वैद्य (वसई), अल्ताफ रईस खान (मालाड, मुंबई), रिधम पांचाळ (मालाड, मुंबई), गणेश शिंदे (श्रीरामपूर, अहिल्यानगर), अर्जुन चव्हाण उर्फ टनटन बाबा (नवी मुंबई), विठोबा वाल्मीक जाट (सातपूर, नाशिक), किसन तळपे मंदोशी (खेड, पुणे), महेशगिरी महेश काकडे (निफाड, नाशिक), अब्दुल राशीद शेख (खालापूर, रायगड), इरफान नियाज अहमद (कांदिवली, मुंबई) यांचा समावेश आहे.

जादूटोणा विरोधी कायद्याची सरकारी पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अंधश्रद्धेचे प्रमाण कमी होईल. परंतु, सरकार याबाबतीत उदासीन आहे. या कायद्याची शासकीय कमिटी कागदावरच राहिली आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दक्षता अधिकारी नेमणे या कायद्यान्वये जरूरीचे आहे, पण तशी नेमणूक कुठे झालेली नाही. त्यामुळे गुन्हा नोंदवताना पोलिसांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. परिणामी पीडितांना जलद व सत्वर न्याय मिळत नाही. पोलिसांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, अशी प्रशिक्षण शिबिरे घेऊ इच्छिते.

अंनिस मानधनाची अपेक्षा ठेवत नाही, पण सरकारची अनुकूलता व यंत्रणा मिळणे आवश्यक आहे. हा कायदा संमत  होऊन १४ वर्षे झाली, पण या कायद्याचे नियम अजून बनविले गेलेले नाहीत. त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष करणे आवश्यक आहे. हे सारे झाले, तर  राज्यात बुवाबाजी व अंधश्रद्धेला चाप लावण्याचे प्रयत्न अधिक यशस्वी होतील.