कोणते राष्ट्र, कोणाचा विकास?

‘भारतमाता की जय’ न म्हणणे याचा अर्थ राज्यघटनेचा अधिक्षेप करणे आहे’, हे भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत संमत झालेल्या ठरावातील प्रतिपादन म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीत बोलताना दिलेला इशारा किती सार्थ होता, याचा ताजा पुरावाच आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी परिणामकारकरीत्या अंमलात आणण्यासाठी संसदीय व प्रशासकीय प्रक्रिया महत्वाच्या आहेत आणि राज्यघटनेची चौकट तशीच ठेवून या प्रक्रियात मूलभूत व आमूलाग्र बदल घडवून आणल्यास राज्यघटना पुरी उद्ध्वस्तही करून टाकता येऊ शकते, असा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी दिला होता. भााजपा म्हणजे संघ परिवार आज तेच करण्याच्या दिशेने कशी पावले टाकीत आहे, हाच या ठरावाचा मतितार्थ आहे. नागरिकांची कर्तव्ये सांगणारी राज्यघटना आपण बनवली, त्यामागे विचार हाच होता की, ‘आम्ही जरी विविध जातीचे, धर्माचे वा वंशाचे असलो, तरी आम्ही सारे भारतीय आहोत’. आपण ‘बहुमता’ला प्राधान्य देणारी लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली. ‘बहुसंख्या’ हा निकष या प्रणालीला निषिद्ध आहे. बहुविधता हा स्थायीभाव असलेल्या समाजात सहजीवनातील सलोख्याच्या आधारे जगणाऱ्या नागरिकांनी एकत्र येऊन तयार झालेले भारत हे राष्ट्र, असा राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेला ‘राष्ट्रवाद’ आहे. या समाजात बहुसंख्य हिंदू असल्याने त्यांची संस्कृती, चालीरिती, प्रथा-परंपरा यांना प्राधान्य देण्याची सोय या राज्यघटनेत नाही. हे घटनाकारांनाही अभिप्रेत नव्हते. भारतीय राष्ट्रवादाचा राज्यघटनेने सांगितलेला हा आशय भाजपा आज मोडीत काढू पाहात आहे. भाजपाला आता भारत हे ‘बहुसंख्यकांचे राष्ट्र’ बनवायचे आहे आणि नागरिकांना देण्यात आलेली जी स्वातंत्र्ये व हक्क आहेत, त्यावर व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने ‘वाजवी बंधने’ घालण्याची जी तरतूद राज्यघटनेत आहे, तिचा पुरेपूर गैरवापर करून भाजपा यापुढं कशी पावले टाकणार आहे, त्याची चुणूकच ‘भारतमाता की जय’ म्हटलेच पाहिजे, त्यावर चर्चा करता कामा नये, तसे स्वातंत्र्य कोणालाच नाही’, हा युक्तिवाद दाखवून देतो. त्यासाठी निकष वापरला जाणार आहे, तो नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर ‘व्यापक जनहिता’च्या दृष्टिकोनातून ‘वाजवी बंधने’ घालण्याचा. वस्तुत: घटनाकारांनी ही जी तरतूद केली, ती अपवादात्मकरीत्या वापरली जाणे आणि तशी ती वापरतानाही ‘न्याय्य बुद्धीने व नि:पक्षपातीपणे’ हा निर्णय घेणे घटनाकारांना अभिप्रेत होते. आता ‘व्यापक जनहित’ ठरवताना बहुसंख्यकांच्या भावना जपण्याचा निकष भाजपा लावू पाहात आहे. असे राष्ट्र घटनाकारांना कधीच उभे करायचे नव्हते. ‘राष्ट्रवादा’च्या मात्रेचे हे वळसे भाजपाच्या या ठरावात जनतेला देण्यात येत असतानाच पक्षाचे सर्वोच्च नेते मोदी हे विकासाचा मंत्र जपत होते आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ यावरून लक्ष ढळू देऊ नका, विरोधक उठवत असलेल्या गैरलागू मुद्यांकडे दुर्लक्ष करा, असा सल्ला नेते व कार्यकर्तेे यांना देत होते. मोदींंचे नेतृत्व ही देशाला मिळालेली ईश्वरी देणगीच आहे, असे पक्षाचे माजी अध्यक्ष व सध्याचे मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी भारतीयांना बजावले असल्याने, आता त्यांची ‘भक्ती’ करण्यावाचून नागरिकांपुढे दुसरा पर्यायही बहुधा ठेवण्यात येणार नाही. पक्षाने केलेला ठराव, नायडू यांच्यासारख्यांची वक्तव्ये यामागे ‘भीती, भक्ती व आभास’ ही मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीची त्रिसूत्री आहे. सरकारची भीती वाटावी, म्हणून ‘भारतमाता की जय’ म्हटलेच पाहिजे, अन्यथा तो घटनाविरोध मानला जाईल’, असा इशारा देण्यात येत आहे. ‘मोदी हे ईश्वरी देणगी’ असल्याचे सांगून त्यांच्यावर भक्ती करा, असे बजावले जात आहे आणि खुद्द मोदी ‘विकास, विकास, विकास’ असा मंत्र जपून ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा आभास निर्माण करीत आहेत. प्रत्यक्षात आर्थिक सुधारणाच्या ओघात जी काही सुबत्ता येत आहे, तिचे न्याय्यरीत्या वाटप होऊ शकलेले नाही. ते काँगे्रसच्या राज्यातही झाले नव्हते आणि त्यासाठी काँगे्रसवर ठपका ठेवणाऱ्या मोदी यांनाही ते साधलेले नाही. म्हणून काँग्रेसने जसे मल्ल्या व इतरांना जोपासले, तेच धोरण पुढे चालू ठेवून मोदी त्यांना गोंजारत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात विषमतेची दरी वाढविणारी प्रगती हाच ‘खरा विकास’ असा आभास निर्माण केला जात आहे. त्याचवेळी हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावरील सर्व मुद्यांवर पक्षनेते व कार्यकर्ते आणि संघ परिवारातील संघटना अतिरेकी भूमिका घेत तणाव निर्माण करीत असताना, त्याच्या विरोधात बोलणे हे मोदी ‘गैरलागू’ ठरवत आहेत. ‘मी घटनेच्या चौकटीत वागीन, तुम्ही घटनेला अभिप्रेत नसलेले सर्व प्रकार करा, विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यास मी दुर्लक्ष करीन’, असेच सांगणारा हा मोदी यांचा पवित्रा आहे. साहजिकच असा देश व असा विकास कोणाला हवा आहे, हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर मिळण्यासाठी पुढील लोकसभा निवडणुकीची वाट पाहणे भाग आहे.