निर्वाचितांच्या जुलुमशाहीचे स्वागत असो?

सर्वोच्च ते कनिष्ठ आणि दरम्यानच्या सर्व न्यायालयांनी दिलेले निकाल आणि जाहीर केलेले निवाडे मीमांसाप्रवण, समीक्षाप्रवण आणि टीकाप्रवणही असल्याचे न्यायसंस्थेने फार पूर्वीच मान्य केले असून तसे करण्याची मुभा सर्व भारतीय नागरिकांना दिली आहे. आपली लोकशाही आणि लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेली न्यायपालिका अत्यंत परिपक्व असल्याचे ते एक सुदृढ लक्षणही मानले जाते. देशात होऊन गेलेल्या काही नामवंत संसदपटूंमध्ये ज्यांचा काँग्रेसजनदेखील गौरवाने उल्लेख करतात त्या मधू लिमये यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यावर कठोर टीका केल्याचे इतिहासात नमूद असल्याने देशाचे विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या शुक्रवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निर्णयावर केलेली टीका न्यायालयदेखील अमान्य करील असे वाटत नाही. अर्थात निकाल किंवा निवाड्यावर टीका करताना संबंधित न्यायालय वा न्यायाधीश यांच्यावर हेत्वारोप केले जाऊ नये अशी अपेक्षा आणि तसा संकेतही आहे. त्यादृष्टीने जेटली यांनी केलेल्या टीकेची समीक्षा त्यांच्याच समकक्ष असलेल्या देशातील काही ज्येष्ठ विधिज्ञांकरवी केली जाऊ शकते. केन्द्र सरकारने संसदेत मांडलेली घटना दुरुस्ती आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या निर्मितीचे विधेयक बहुमताने संमत झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनीही त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने या दोन्ही बाबी घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केल्या आहेत. सदरहू निकाल संसदेपेक्षा न्यायालयेच श्रेष्ठ ठरविणारा असल्याची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया व्यक्त होणे त्यामुळेच साहजिकच आहे. तशी ती व्यक्तदेखील झाली आहे. परंतु जेटली यांनी अधिक कठोर शब्द वापरुन या निकालाचे विच्छेदन केले आहे. लोकानी निवडून दिलेल्या आणि म्हणूनच लोकांच्या स्पंदनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रतिनिधींच्या संसदेने जे सर्वसंमतीने मान्य केले ते कोणत्याही प्रक्रियेतून निवडून न गेलेल्या म्हणजे नियुक्त झालेल्या लोकानी म्हणजेच न्यायाधीशांनी रद्द ठरविणे म्हणजे ‘निवडून न आलेल्या लोकांची जुलुमशाही (जेटलींचा शब्द ‘टायरनी’) होय’ अशी जळजळीत प्रतिक्रिया जेटली यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शिता आणण्यासाठी न्यायिक नियुक्ती आयोग गठित करण्यात आल्याची बव्हंशी संसद सदस्यांची भावना असल्याने त्या साऱ्यांनाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा धक्का बसला आहे. पण जेटली यांना तो अंमळ अधिकच बसला असावा असे दिसते. अर्थात त्यालाही कारण आहे. देशातील काही नामवंत विधिज्ञांमध्ये जेटलींचा समावेश केला जातो. आज जरी ते देशाचे अर्थमंत्री असले तरी काही काळ ते देशाचे कायदा मंत्री होते आणि त्या काळात त्यांनीच न्यायिक निवृत्ती आयोगाच्या निर्मितीचे विधेयक तयार केले होते. कदाचित त्यामुळेच त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय जरा अधिकच व्यक्तिगत घेतला असण्याची शक्यता आहे. परंतु तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठास उद्देशून ‘जुलुमी’ हे विशेषण वापरणे किमान जेटली यांच्या ज्ञात व्यक्तिमत्वाबाबत तरी विसंगत वाटते. विशेषत: बहुतांश केंद्रीय मंत्र्यांनी न्यायालयांची स्वायत्तता अबाधित राखण्याच्या भूमिकेचे स्वागत करताना आलेल्या निकालावर नाराजीची प्रतिक्रिया व्यक्त केली असली तरी कोणत्याही कठोर शब्दांचा वापर मात्र केलेला नाही. निवडून न आलेल्यांची जुलुमशाही धोकादायक असल्याचे विधान जेव्हां जेटली करतात तेव्हां निवडून गेलेल्यांची जुलुमशाही सुसह्य आणि बिनधोक असते असा श्लेष त्यातून निघतो. वास्तवात लोकशाहीत जुलुमशाहीला काही स्थानच नसते, मग ती निवडून आलेल्यांची असो की निवडून न आलेल्यांची असो. न्यायालयांनी संसदेचे तिसरे अंग बनण्याचा प्रयत्न करु नये असा अभिप्रायदेखील जेटली यांनी त्यांच्या अत्यंत संतप्त, उद्विग्न वा कठोर प्रतिक्रियेद्वारा व्यक्त केला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची मुख्य अंगे असून त्यांनी संमत केलेली घटना दुरुस्ती आणि न्यायिक नियुक्ती आयोगाची निर्मिती न्यायालयांनी रद्द ठरविल्याने न्यायालय संसदेचे तिसरे अंग बनण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे या प्रतिक्रियेतून सूचित केले जाते. संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांची न्यायालयांनी राज्य घटनेतील तरतुदींशी तुलना करुन चिकित्सा करावी व तेच त्यांचे खरे कार्य आहे असे जेटलींना वाटते. त्यांचे हे वाटणे न्यायालयांनीही कधी अमान्य केलेले नाही. किंबहुना कायदे करणे हे आमचे काम नव्हे, त्यासाठी विधिमंडळ वा संसदेकडे याचना करावी असे अनेक प्रकरणांमध्ये खुद्द न्यायालयांनीच याचिकाकर्त्यांना बजावल्याची कैक उदाहरणे आहेत. पण येथे प्रश्न (न्यायालयाच्या दृष्टीकोनातून) न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेची जपणूक करण्याचा आणि सरकारी हस्तक्षेप नाकारण्याचा होता. विशेषत: निवड समितीमधील कायदा मंत्री आणि दोन सन्माननीय सदस्य यांच्या समावेशाबद्दल न्यायालयास आक्षेप होता. अर्थात हे लोक हस्तक्षेप करतील असे न्यायालयाने जे गृहीत धरले त्याला जेटली यांनी घेतलेला आक्षेप मात्र रास्तच आहे. तथापि याबाबत खुल्या संवादास न्यायालय तयार आहे व त्याचे स्वागतच व्हावे.