लेख: १०० रुपयांचे पाणी, ७०० रुपयांची कॉफी! मल्टिप्लेक्सच्या लूटमारीवर न्यायालयाची नाराजी

मल्टिप्लेक्सच्या वाढत्या नफेखोरीला आळा घालून सामान्य प्रेक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्त कायदेशीर उपाययोजना करावी!

दिलीप फडके, ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते

मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमा पाहणे ही आजच्या काळातली एक नैमित्तिक बाब झाली आहे. आलिशान थिएटर्समध्ये  ज्वारीच्या किंवा मक्याच्या लाह्या आणि सोबत थंड पेयांचा आस्वाद घेत सिनेमे पाहण्यात असणारी मजा माझ्यासारख्या म्हाताऱ्याला कधी जाणवली नाही, पण आजची पिढी हे करत आहे. याचा अर्थ त्यात काहीतरी थ्रिल नक्कीच आहे. एरवी अशा थिएटरमध्ये स्वत:जवळचे पाणीसुद्धा चोरून प्यावे लागत असले तरी  हॉलबाहेरच्या स्टॉलवर मिळणारे पदार्थ मात्र राजरोस नेता येतात किंवा मध्यंतरात ते आपल्याला थेट आपल्या आसनावर आणून पोहोचवले जातात. अशा खाद्यपदार्थांच्या किमती हा मात्र मनस्ताप देणारा प्रकार असतो. 

एरवी दहा-पंधरा रुपयांना मिळणारे पदार्थ इथे दोन-तीनशे रुपये मोजूनच घ्यावे लागतात. पण, याबद्दल तक्रार करणे कमीपणाचे मानले जाण्याची भीती असल्याने मनातल्या तक्रारी ओठांच्या बाहेर येऊ दिल्या जात नाहीत. पण, कुणीतरी यांना हिसका दाखवायलाच हवा, अशी इच्छा अनेकांच्या मनात असते. अशा सर्वांना आनंद वाटावा, अशी घटना नुकतीच घडलेली आहे.

खरे तर सातआठ वर्षांपूर्वीच मुंबईमध्ये या विषयाला तोंड फुटले होते. ॲड. आदित्य प्रताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेत मल्टिप्लेक्समध्ये विकल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांच्या किमतींवर मर्यादा घालण्याची आणि लोकांना स्वतःचे अन्न-पाणी सोबत आणण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. जर एखाद्या सिनेमागृहाने अन्न आत आणण्यास नकार दिला, तर त्याचा परवाना रद्द केला जाईल, अशी नवीन परवाना अट घालण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत. शिवाय, मल्टिप्लेक्स लोकांना स्वतःचे अन्न थिएटरमध्ये घेऊन जाण्यास मनाई करतात, तेव्हा लोकांच्या जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असते, असा युक्तिवादही या याचिकेत केला होता. 

मल्टिप्लेक्स मालक संघटनेने या याचिकेला सातत्याने विरोध केला. उच्च न्यायालयाने अन्नपदार्थांच्या किमती नियंत्रित करण्यास सांगितल्यानंतर सरकारने याबद्दल आदेश दिले होते. महाराष्ट्राखेरीज इतर राज्यांमध्ये देखील मल्टिप्लेक्समध्ये लोकांना लुबाडले जाण्याबद्दल तक्रारी झाल्या आणि न्यायालयांचे त्याबद्दलचे निर्णय देखील आलेले होते. अलीकडेच केरळमध्ये मनु नायर यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात मल्टिप्लेक्स आपल्या तिकिटांचे दर खूप अवाजवी ठेवत असतात, असा दावा करण्यात आला होता आणि सामान्यांच्या आवाक्यात राहतील, अशा पद्धतीने तिकिटांचे दर ठेवावेत असा आदेश त्यांना द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या विषयाबद्दल एक सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने शासनाला दिला होता.

बंगळुरूमधले एम. आर. अभिषेक ‘सॅम बहादूर’ हा चित्रपट बघायला गेले होते. त्यावेळी मूळ चित्रपटाच्या अगोदर तब्बल चाळीस मिनिटे जाहिराती दाखवण्यात घालवली गेली. यामुळे आपला मौल्यवान वेळ वाया गेला आणि आपल्या पुढच्या ठरलेल्या कामाला उशीर झाला, असा दावा करीत नुकसानभरपाई मागणारी तक्रार त्यांनी तिथल्या ग्राहक न्यायालयात दाखल केली. त्या तक्रारीच्या सुनावणीची सगळीच हकिकत मोठी मनोरंजक आहे, पण त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी लिहिता येईल. या प्रकरणात अर्जदारांनी असाही दावा केला होता की, मल्टिप्लेक्समध्ये प्रेक्षकांना बाहेरचे अन्नपदार्थ नेण्यास बंदी घालणे हे ग्राहकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कारण, थिएटरमधील अन्नपदार्थांचे दर अत्यंत जास्त असतात आणि ग्राहकांना पर्याय नसतो. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मल्टिप्लेक्स हे खासगी मालकीचे व्यावसायिक प्रतिष्ठान आहे आणि त्यांच्या परिसरात कोणते नियम लागू करायचे याबाबत त्यांना अधिकार आहे. मात्र, खाद्यपदार्थांच्या किमती वाजवी आणि पारदर्शक असणे, तसेच प्रेक्षकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था मोफत करणे या मल्टिप्लेक्सच्या मूलभूत जबाबदाऱ्या आहेत. व्यावसायिकांचे स्वातंत्र्य आणि ग्राहक हक्क यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला. याच निकालपत्रात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्सच्या तिकिटांच्या किमती वाजवी असाव्यात, असे सांगत २०० रुपयांची कमाल मर्यादा आखून दिली होती. 

साहजिकच याविरोधात मल्टिप्लेक्सची संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली. त्यावर न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांनी अंतरिम निकाल दिला आहे. त्यात त्यांनी तिकिटांच्या दरावर उच्च न्यायालयाने घातलेल्या कमाल मर्यादेला स्थगिती दिली, पण ती स्थगिती देताना जे मत तोंडी स्वरूपात व्यक्त केले, ते महत्त्वाचे ठरते. न्यायमूर्ती म्हणतात, पिण्याच्या पाण्यासाठी १०० आणि कॉफीसाठी ७०० रुपये घेत राहिलात, तर तुमची मल्टिप्लेक्स बंद होतील.

एकूणच मल्टिप्लेक्समध्ये प्रेक्षकांची जी लूटमार होते, त्याबद्दलची आपली नाराजी किंवा नापसंती न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. मल्टिप्लेक्सच्या वाढत्या प्रभावाच्या काळात त्यांच्या नफेखोरीला आळा घालून सामान्य प्रेक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे प्रभावी कायदेशीर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमधून हीच गोष्ट पुन्हा नव्याने समोर आली आहे, हे नक्की.