शेतातील विहिरीचे पाणी घेण्यावरून भावकीतील दोन गटांत झालेल्या सशस्त्र हाणामारीत बाप-लेकासह तिघांचा मृत्यू झाला. या घटनेत परस्परविरोधी तक्रारीवरून पंधरा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील बावी या गावी ६ जानेवारीच्या रात्री घडलेल्या या घटनेकडे केवळ भावकीचे भांडण म्हणून पाहता येणार नाही. भांडणाचे मूळ कारण शेतातील विहिरीचे पाणी आहे. सध्या शेतातील हरभरा, गहू, ज्वारी अशा रब्बी पिकांना पाणी देण्याचे दिवस आहेत. किमान एक-दोन पाणी दिले तरच हे पीक पदरात पडण्याची शक्यता. त्यामुळे पाणी महत्त्वाचे. सामाईक विहिरीच्या पाण्यावरून झालेल्या भांडणात गेलेले तिघांचे बळी हे सिंचनाच्या अनुशेषाचे ‘पाणीबळी’ आहेत. मराठवाड्यात अशा पाणीबळींची संख्या अगणित आहे. आजवर सिंचनाच्या नावाखाली करोडो रुपये खर्च करण्यात आले, तरी ना सिंचनाखालील क्षेत्र वाढले ना आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली. मग हे पाणी नेमके मुरते तरी कुठे?
आशिया खंडातील सर्वांत मोठे मातीचे जायकवाडी धरण मराठवाड्यात आहे. गोदावरी नदीवर बांधलेल्या या धरणाची सिंचन क्षमता १,८३,३२२ हेक्टर आहे. धरणाचे लाभक्षेत्र (कमांड एरिया) मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहे. परभणी जिल्ह्यातील रुमणा जवळा हे गाव या धरणापासून १९० किमी अंतरावर आहे. जायकवाडीतून उन्हाळी आणि हिवाळी आवर्तन सुटले तरी या गावातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. कारण कालव्यांची देखभाल न झाल्याने कालवे गाळ आणि वनस्पतींनी भरले आहेत. दहा वर्षापूर्वी या गावात २०० ते ३०० फुटांवर भूजल उपलब्ध होते. आज भूजलपातळी साडेसहाशे फुटांपर्यंत गेली आहे. या गावातील शेतकरी ऊस, तेलबिया आणि कडधान्ये लागवड करण्यास उत्सुक आहेत. परंतु दोन आवर्तनात पिके घेण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने सोयाबीन आणि कापूस ही पिके घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. हे केवळ एका गावापुरते मर्यादित नाही. जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या शेकडो गावांतील शेतकऱ्यांना अनेक दशकांपासून शेतीसाठी पाणी नाही. जायकवाडी धरण शंभर टक्के भरले तरी नादुरुस्त कालव्यांमुळे त्याचा पुरेसा वापर सिंचनासाठी होत नाही. सरकारने अलीकडेच कालवे दुरुस्तीसाठी ६५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण हा निधी पुढील वर्षी मिळणार आहे. जायकवाडी, माजलगाव, सिद्धेश्वर, तेरणा आणि मांजरा या मोठ्या धरणांतून नेमके किती क्षेत्र सिंचनाखाली येते, याची नेमकी आकडेवारी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे उपलब्ध नाही. जलसंपदा खात्याने जाहीर केलेल्या २०२३/२३च्या अहवालानुसार महामंडळाच्या अखत्यारित येणाऱ्या लहान, मोठे आणि मध्यम अशा एकूण १०८४ प्रकल्पांतून खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील ११८८.८८ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचे दिसते. परंतु एकूण सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचनाखालील क्षेत्र याची आकडेवारी पाहिली तर केवळ ४० टक्केच पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात आल्याचे दिसून येईल. २०१२ साली नेमण्यात आलेल्या माधवराव चितळे समितीनेदेखील महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये उपलब्ध जलसाठ्यांमधून अंदाजित सिंचन क्षेत्रापेक्षा ६० टक्के कमी क्षेत्र सिंचनाखाली असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. जायकवाडीच्या उजव्या कालव्याची ७० टक्के गळती असून ती दहा टक्क्यांवर आणण्याची सूचना जलसंपदा मंत्र्यांनी केली आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या, मजुरांचे स्थलांतर आणि एकूणच सामाजिक असंतोषाचे मूळ कारण पाणी हेच आहे. उद्योेग-धंद्यांचा अभाव असल्याने एकूण मनुष्यबळाच्या ८० टक्के मनुष्यबळ शेतीवर अवलंबून. तेही कोरडवाहू. एकीकडे बोअरवेलच्या पाण्यावर ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होत असताना दुसरीकडे शाश्वत सिंचनाअभावी नापिकी क्षेत्रातही वाढ होत असल्याचे परस्परविरोधी चित्र मराठवाड्यात पाहायला मिळते. शासकीय आकडेवारीनुसार मराठवाड्यासाठी एकूण पिण्याच्या पाण्याची वार्षिक गरज ५९० क्युबिक मिलिलिटर इतकी तर उसासाठी सरासरी पाणी वापर ६१५९ mm3 आहे. म्हणजेच, पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेच्या दहापट जास्त! शाश्वत सिंचन सुविधांचा अभाव आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, हे या प्रदेशाचे मागासलेपण वाढीस कारणीभूत आहेत. या प्रदेशातील नेत्यांच्या कोरडेपणामुळे मराठवाड्यातील एकाही शहरात दिवसाआड पिण्याचे पाणी मिळत नाही. आज शेतीच्या पाण्यासाठी खून पडत आहेत, उद्या पिण्याच्या पाण्यासाठी पडू शकतात.
मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी पाण्याबाबत अगदीच कोरडेपणा दाखवत असताना नूतन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी परवा जलसंपदा विभागाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना काही आश्वासक विधाने केली आहेत. ते म्हणाले, सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी ‘रॉकेट तंत्रज्ञान’ लागत नाही. कालवा सिंचन आणि बंदिस्त नलिकांद्वारे सिंचनाचा तुलनात्मक अभ्यास करून सध्या असलेली १८ टक्के सिंचन क्षमता २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. निधीची कमतरता पडू देणार नाही. आशियाई बँकेकडून मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणणे हे माझ्या जीवनातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. जायकवाडीचे आठ टक्के पाणी कपातीचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे उगीच प्रादेशिक वाद निर्माण करू नये. जलसंपदा मंत्र्यांच्या या ‘व्हिजन’चे स्वागत आहे. परंतु जायकवाडीच्या पाण्याबाबत भूतकाळात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मनात थोडी साशंकता आहे, एवढेच!