तयारीविना वाटचाल हे नरेंद्र मोदी सरकारच्या कारभाराचे वैशिष्ट्य असल्याचा शेरा माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी मारला आहे. चिदंबरम आणि मोदी यांच्यातील वितुष्ट सर्वज्ञात असल्याने, या टीकेकडे दुर्लक्ष होण्याचा संभव आहे. चिदंबरम यांचा मग्रूर स्वभाव, बौद्धिक अहंकार हे दोष मान्य केले तरी तयारीविना वाटचाल हे त्यांनी केलेले मोदी सरकारचे वर्णन वस्तुस्थितीला धरून आहे.
अकल्पित निर्णय घेऊन सर्वांना चकीत करीत कारभार करण्याच्या मोदींच्या शैलीचा अनुभव नोटाबंदीपासून लॉकडाऊनपर्यंत आला आहे. कोरोना रोगावर लस नसल्याने त्याचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन आवश्यक होते. देशातील वैद्यकीय व्यवस्थेची मर्यादा पाहता रुग्णांची संख्या वाढू न देण्यासाठी लॉकडाऊन हाच पर्याय होता. तथापि, एखाद्या निर्णयाचे परिणाम काय होतील आणि या परिणामांची तीव्रता घालविण्यासाठी काय पूर्वतयारी पाहिजे याची कल्पना केंद्र सरकारला नसणे, हे योग्य नाही.
लॉकडाऊनची घोषणा करताना पंतप्रधान मोदी यांनी दुसऱ्या महायुद्धाचा दाखला दिला. महायुद्ध लढताना केवळ धाडसी निर्णय घेऊन भागत नाही तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येतील व त्या अडचणी कशा दूर करता येतील, याची यादी सेनापतीकडे असावी लागते. अशी यादी जवळ असणारा सेनापती यशस्वी होतो, केवळ धाडस दाखिवणारा नव्हे. लॉकडाऊननंतर उद्भवणाºया अडचणींची यादी मोदी सरकारकडे नव्हती, असे गेल्या पाच दिवसातील घटनांवरून लक्षात येते. भारत हे अनेक असंघटित क्षेत्रांचे कडबोळे असून, ही क्षेत्रे एकमेकात गुंतलेली आहेत आणि देशातील ९० टक्के कामगार या असंघटित क्षेत्रांमध्ये काम करीत आहेत.
त्यात स्थलांतरितांची संख्या प्रचंड आहे. याशिवाय शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, पर्यटन, अशा विविध कारणांसाठी अन्य राज्यात लक्षावधी लोक जा-ये करतात. देशात दररोज अनेक लोकसमूह एका प्रदेशातून दुसºया प्रदेशात जात असतात. या सर्व समूहांची हालचाल केवळ तीन तासांची मुदत देऊन थांबविण्यात आली. त्याबरोबर रोजंदारीवर काम करणाºया मजुरांचे रोजचे वेतन थांबले. राहायचे कुठे आणि भूक भागवायची कशी, या प्रश्नांसोबतच रेल्वे, बस बंद केल्यामुळे गावाकडे जायचे कसे, ही समस्या त्यांच्यासमोर उभी राहिली.
शेवटी अशा मजुरांचे लोंढे पायी गावाकडे निघाले. ज्या सोशल डिस्टन्सिंगचा पंतप्रधानांनी आग्रह धरला होता त्याला तिलांजली देऊन हे लोंढे गावाकडे सरकू लागले. असहाय्य होऊन कित्येकांनी ३००-३५० किलोमीटरची वाट धरली. ३२६ किलोमीटरवरील गावाकडे दिल्लीहून पायी निघालेल्या रणवीरसिंग याचा आग्राजवळ मृत्यू झाला. हा कोरोनाचा नव्हे तर सरकारी अव्यवस्थेचा बळी आहे. हे सर्व थांबविता आले असते.
असंघटित क्षेत्रातील हे प्रश्न लक्षात घेऊन स्थलांतरितांच्या निवासाची व्यवस्था लॉकडाऊनच्या आधी शहरांमध्येच करता आली असती. पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरातील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला, पण त्यांना लॉकडाऊनच्या निर्णयाची माहिती दिली नाही. ती दिली असती तर महाराष्ट्रासह सर्व मुख्यमंत्री तयारीत राहिले असते. जनता कर्फ्यूच्या रविवारीच पुण्यातून बिहारसाठी विशेष गाड्या सोडाव्या लागल्या होत्या. स्थलांतरितांचे लोंढे येतील याची कल्पना त्याच वेळी रेल्वेला आली होती. रेल्वेने विशेष गाड्यांची तयारीही केली. पण रेल्वेला विश्वासात न घेता प्रवासी वाहतूक त्वरित थांबविण्यात आली.
स्थलांतरितांप्रमाणेच जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक व खरेदी-विक्री याबद्दलही ठोस व्यवस्था आखण्यात आलेली नाही, असे जागोजागीच्या गोंधळावरून दिसते आहे. या घटना वाढत गेल्या तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मोदी रेडिओ व दूरदर्शनवरून आवाहन करीत आहेत, मात्र त्यांचा एकही मंत्री सामान्य नागरिकांच्या रस्त्यावरील अडचणी सोडविण्यासाठी कामाला लागलेला दिसत नाही. फक्त केजरीवाल यांचे मंत्रिमंडळ काम करीत आहे. मोदींच्या आवाहनाला जनता प्रतिसाद देत असली तरी भीतीवर भूक मात करते आणि मग अनावस्था प्रसंग उद्भवतो. तयारीविना वाटचाल नुकसानीची ठरते याचे भान ठेवावे.
पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरातील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला, पण त्यांना लॉकडाऊनच्या निर्णयाची माहिती दिली नाही. ती दिली असती तर महाराष्ट्रासह सर्व मुख्यमंत्री तयारीत राहिले असते.