अस्वस्थ केजरीवाल

सामान्यत: लोकाना आक्रमकता भावत असते, मग ती कुठल्याही क्षेत्रातली असोे. अट एकच, त्या आक्रमकतेत विखार नसावा आणि तिला भांडकुदळपणाचे स्वरुप प्राप्त होता कामा नये. अर्थात आक्रमकता आणि भांडखोर वृत्ती यातील सीमारेषा तशी अस्पष्ट असते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तर ती दिसतच नसावी किंवा मान्य नसावी असे दिसते. त्यापायी सकारण वा अकारण सतत भांडणारा राजकारणी अशी त्यांची प्रतिमा होत चालली आहे. दिल्ली शहर प्रथमपासून केन्द्रशासित प्रदेश होता आणि तिथे शहराच्या कारभारासाठी महापालिका होती. १९९३मध्ये घटना दुरुस्तीच्या मार्गे दिल्ली विधानसभा अस्तित्वात आली आणि केजरीवालांपर्यंत एकूण चार मुख्यमंत्री तिथे होऊन गेले. पैकी काँग्रेसच्या शीला दीक्षित तर सलग दहा वर्षे मुख्यमंत्री होत्या. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा ही या चौघांची आणि विशेषत: श्रीमती दीक्षित यांचीही मागणी होती. पण ती पूर्ण झाली नाही म्हणून त्यांनी थयथयाट केला असे काही झाले नाही. त्याचबरोबर दिल्लीचे काही अडले असेही नाही. पण केजरीवालांची बातच न्यारी. मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांचे गाडे या एकाच मागणीवर अडून बसले असून ती पूर्ण होत नसल्याने ते केवळ या एकाच नव्हे तर अनेक बाबतीत नरेन्द्र मोदी यांना खलपुरुष ठरवीत आहेत. त्यांच्या प्रधान सचिवांच्या कार्यालयावर सीबीआयने छापा टाकला तेव्हांही त्यांनी मोदींच्याच नावे बोटे मोडली होती. आता त्या अधिकाऱ्यास लाच प्रकरणी अटकच झाली आहे. परिणामी मोदी आपल्याला हवे ते देत नाही म्हणून त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. न्यायालयाकडून आपल्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा होती. केजरीवालांना राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदीचे स्पष्टीकरण करुन हवे होते. पण उच्च न्यायालयाने मुळात स्वत:च्याच कार्यकक्षेचा मुद्दा उपस्थित करुन निकाल राखून ठेवला. त्यावर केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. पण आता या वरिष्ठ न्यायालयाने त्यांनाच धरुन चांगले फटकारले आहे. उच्च न्यायालयाचा निवाडा येऊ द्या मग पाहू असे त्याने म्हटले. मुळात आपल्या तथाकथित अधिकारांसाठी केजरीवाल इतके कासावीस का होत आहेत आणि उच्च न्यायालयाला डावलून ते आमच्याकडे का आले आहेत याबद्दल सर्वात आधी सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. या झगड्याचे मूळ आहे ते मुळात जमीन विषयक धोरणात्मक निर्णय, पोलीस यंत्रणेवर नियंत्रण, दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती आणि बड्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. हे चारही अधिकार केजरीवाल यांना हवे आहेत आणि केन्द्र सरकार ते सोडण्यास तयार नाही. पण केवळ मोदी सरकारच ते सोडीत नाही असे नाही तर संपुआच्या राजवटीत त्या सरकारनेदेखील ते सोडले नव्हते. शीला दीक्षित तर काँग्रेसच्याच होत्या पण त्यांच्या आधी भाजपाचे जे तीन मुख्यमंत्री होऊन गेले त्यांनीदेखील केजरीवाल करतात तशा थयथयाट केला नव्हता. एकटे केजरीवाल जे अस्वस्थ आहेत त्यामागे म्हणूनच आक्रमकतेपेक्षा खोडसाळपणा अधिक असल्याचे दिसून येते.