खरी पारदर्शकता

‘चला बरे झाले, एका प्रकरणातून तर मान सुटली’ हा छगन भुजबळ आणि त्यांच्या चाहत्यांना वाटणारा आनंद क्षणैक ठरविणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे सरकार किती पारदर्शक आहे याची साक्षदेखील या निमित्ताने मिळून गेली आहे. राजधानी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या उभारणीमध्ये राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री म्हणून भुजबळ यांनी बऱ्याच अनियमितता केल्या असा विद्यमान युती सरकारचा वहीम आहे आणि त्यासाठीच हे प्रकरण सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याकडे सुपूर्द केले आहे. या विभागाने बहुधा आपले काम सोपे व्हावे म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडेच चौकशीचा अहवाल मागितला व त्यांनी तोही दिला आणि त्यात भुजबळांना म्हणे क्लीन चिट दिली. मुख्यमंत्री म्हणतात तसे काहीही झाले नाही. पण दुसऱ्याच वाक्यात ते असेही म्हणतात की एखाद्या विभागाने काही मत मांडले म्हणजे सरकारने ते स्वीकारलेच असे होत नाही. येथे एखादा विभाग म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम खाते असा संदर्भ असेल तर त्या खात्याने भुजबळांना स्वच्छतेचा दाखला दिला होता पण सरकारला तो मान्य नाही असा त्याचा अर्थ होतो. मुळात खातेअंतर्गत जो व्यवहार झाला आणि विशेषत: एका माजी मंत्र्यांवरील गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या संदर्भात तो झाला त्यावर सरकारी भाषेत ‘गोपनीय’ हा टॅग असणारच. मग या गोपनीयतेचा भंग होऊन बांधकाम विभागाच्या ‘मतप्रदर्शना’ला पाय कसे फुटले हा खरे तर मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने गांभीर्याने शोध घेण्याचा विषय ठरतो. सरकारी कारभारात काही बाबी किमान निष्कर्षाप्रत पोहोचेपर्यंत तरी गोपनीयच ठेवाव्या लागतात. त्यात युती सरकारने काही संशोधन केले असल्यास ठाऊक नाही. पण त्याहून महत्वाचे म्हणजे भुजबळ केवळ एकाच प्रकरणात फसलेले नाहीत हे आजवर सरकारच्याच विविध बड्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीवरुन दिसून येते. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन हा भाजपा सरकारचा प्राथम्यक्रम असल्याचेही सांगितले जाते. मग सरकारच्या नजरेत जे जे दोषी आहेत त्यांच्यारिुद्धच्या चौकशा अशा रखडतात कशापायी?