लेख: बदल्यांचा महिना अन् ‘फिल्डिंग’चा महिमा!

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा आपल्याकडे कायदा आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी संघर्ष करून हा कायदा त्यावेळी करायला लावला होता. त्याचा अनेकदा खेळखंडोबा झाला हा भाग वेगळा. सोयीनुसार हा कायदा अनेकदा वाकवला, झुकवला अन् तुडवलादेखील गेला. पुन्हा एकदा तसे करण्याची वेळ आली आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार दरवर्षी ३१ मेअखेर बदल्या कराव्या लागतात. त्यामुळे आतापासूनच अनेकांनी फिल्डिंग लावली आहे. 

बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मान्य केला जाणार नाही आणि तसे केलेच तर संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर नियमभंगाची कारवाई केली जाईल, असा आदेश प्रत्येकच विभाग अधूनमधून काढत असतो; पण त्याला काहीही अर्थ नाही. सर्वाधिक बदल्या या आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या सांगण्यावरूनच होतात. बदलीचा कायदा आम्ही आणला, पण बदल्या पारदर्शक पद्धतीनेच करण्यात अद्याप कोणत्याही सरकारला यश आलेले नाही. 

यावर्षीच्या बदल्यांसाठी दलाल सक्रिय झाले आहेत. ते मंत्रालयाच्या आजूबाजूला असलेल्या हॉटेलांमध्ये ग्राहकांना बोलावून तोडपाणी करत असतात. तेथे सरकारने गुप्तचर यंत्रणा लावली तर काही रॅकेटही उघडकीस येतील. महसूल विभागातील बदल्यांमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहारांची चर्चा नेहमीच होत आली आहे. नैतिकतेच्या व्याख्या सतत बदलत असतात. सकाळी चुकीचे वाटणारे काम संध्याकाळी व्यवहारात रूपांतरित होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे बदल्यांची पारदर्शक पद्धत जाहीर करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. खात्यात एकामागून एक निर्णयांचा सपाटा लावलेल्या बावनकुळेंनी बदल्यांबाबतही तसाच धडाकेबाज निर्णय घेतला तर त्यांची प्रतिमा निश्चितच उंचावेल. मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत, पण मूळ महसूल विभागातील असलेल्या एका अधिकाऱ्याने मध्यंतरी तहसीलदारांच्या पदोन्नतीत घोटाळे होत असल्याच्या बातम्या मुद्दाम पसरविल्या, त्याचा बावनकुळे यांना फार मनस्ताप झाला, अशी माहिती आहे.

महसूल खालोखाल नगरविकास आणि गृह खात्यात बदल्यांसाठी जोरदार हालचाली होत असतात. शिवाय, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय ही खातीदेखील बदल्यांबाबत चर्चेत असतात. या सरकारचे वेगळेपण म्हणून हंगाम सुरू होत असताना बदल्यांबाबतचे पारदर्शक असे काही निर्णय सरकारने घेतले तर एक वेगळा मेसेज लोकांमध्ये नक्कीच जाईल.

बदल्यांचे अर्थकारण काहीशे कोटी रुपयांचे असावे; पण त्यातून खात्याची बदनामी मोठ्या प्रमाणात होते. अनेक बाबतीत अनेक विभागात प्रामाणिकपणे काम होतही असेल; पण बदल्यांमध्ये गडबडी झाल्या तर बदनामी कोणतेही चांगले काम रोखू शकत नाही. प्रतिनियुक्तीवर वर्षानुवर्षे मंत्रालय आणि अन्य महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालयांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्यांचे मात्र कोणी काही बिघडवू शकत नाही. मूळ पशुसंवर्धन खात्यातील असलेले अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे मंत्रालयातून हलता हलत नाहीत.

निवडणुकीचे वेगळेपण

बारामतीच्या पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांसाठी सुप्रिया सुळेंनी मते मागितली, शरद पवार यांनी सूनबाईंना मतदान करण्याचे आवाहन केले. दोन राष्ट्रवादी जणू एकच असल्याचे वाटत होते. हाच धागा लगेच पुढे जाऊन दोन पक्ष तत्काळ एकत्र येतील असे मात्र वाटत नाही; पण या निमित्ताने पवार कुटुंब एक दिसले. सत्तापक्ष विरुद्ध विरोधी पक्ष असा सामनाच नव्हता. सत्तापक्षाच्या सुनेत्रा पवार यांना सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांचा पाठिंबा होता. खालच्या पातळीवर जावून प्रचार झाला नाही. मतदारांना पैसे वाटप वगैरे गैरप्रकारही घडले नाहीत. हे असे सर्व निवडणुकांत झाले तर? म्हणजे, उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात असतीलच, पण शिवराळ भाषेचा वापर नाही, एकमेकांवर घाणेरडे आरोप नाहीत, अर्थात हा कल्पनाविलास आहे. प्रचाराबाबत अशी आदर्श निवडणूक व्हायची तर एखाद्या बड्या नेत्याचे अपघाती निधन व्हावे लागते. एरवी राजकारणात भावनांना जागा कुठे असते? त्यामुळे इतर निवडणुकांत असले शहाणपण कोणत्याही राजकीय पक्षाला येण्याची शक्यता नाहीच.

पवारांचे न झालेले मतदान

ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे मुंबईत इस्पितळात भरती असल्याने बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत मतदानाला जाऊ शकले नाहीत. प्रकृतीच्या कारणाने मतदानाला जाऊ शकत नाही, अशी खंत त्यांनी एक्सवर व्यक्त करतानाच सुनेत्रा पवार यांना मतदान करण्याचे आवाहनदेखील केले. पवार मुंबईत असूनही मतदान करू शकले असते का? त्याचे उत्तर नाही असे आहे. ८५ वर्षांवरील व्यक्तीला घरून मतदान करता येईल, असा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गेल्या निवडणुकीपासूनच घेतला आहे. पवार ८५ वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत; पण नियम असाही आहे की ज्या मतदारसंघात तुम्ही मतदान करणार आहात, त्याच मतदारसंघात तुम्ही घरीच असायला हवे, तरच मतदान यंत्रणा तुमच्या घरी येऊन तुमचे मतदान करवून घेईल. तुम्ही मतदारसंघातच आहात; पण मतदारयादीतील तुमच्या पत्त्यावर नाही, तर तुमचे मतदान घेता येणार नाही. 

याचा अर्थ पवार हे बारामतीतील इस्पितळात भरती असते तरी त्यांना मतदान करता आले नसते.  आणखी एक नियम असा आहे की घरून मतदान करायचे तर निवडणुकीची अधिसूचना निघाल्यापासून पाच दिवसांच्या आतच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला तसे कळवावे लागते. हे सगळे इथे मांडण्याचे कारण असे की शरद पवार इस्पितळात भरती असले तरी मतदान करू शकतील का, अशी विचारणा निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे एका विशिष्ट कार्यालयातून करण्यात आली होती, अशी कुजबुज सुरू आहे. आता त्यामागचा उद्देश काय होता हे ज्याने त्याने समजावे.